विद्वानों ने स्कूली पाठ्यक्रम में Dogri-Kashmiri को अनिवार्य विषय बनाने की मांग की

JAMMU जम्मू: डोगरी और कश्मीरी Dogri and Kashmiri भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने वाले संगठन कश्मीरी भाषा संघ के सदस्यों ने आज मांग की कि जम्मू-कश्मीर में पहली से दसवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में दोनों भाषाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। कश्मीरी और डोगरी दोनों भाषाओं के विद्वान और छात्र स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को विषय के रूप में नजरअंदाज करने पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए डोगरी और कश्मीरी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में जल्द निर्णय लेने से न केवल इन क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा में मदद मिलेगी, बल्कि छात्रों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए गर्व की भावना भी पैदा होगी।

उन्होंने कहा, "कश्मीरी और डोगरी Dogri and Kashmiri को पाठ्यक्रम में शामिल करके, आप सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हुए भावी पीढ़ियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।" इन विद्वानों ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें डोगरी और कश्मीरी को अनिवार्य विषयों के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और हम इन आश्वासनों के सफल क्रियान्वयन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।" परवेज बरकत, डॉ. आशु शर्मा, साहिल बध्याल, अंजार अली जरगर और अशक हुसैन लोन उच्च अधिकारियों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।