Jammu - Kashmir मामले में SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया

Jammu जम्मू : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ शिक्षाविद ज़हूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में दर्ज केंद्र के आश्वासन को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर को "जल्द से जल्द" राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया है।

सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। मेहता ने कहा, "यह एक अनोखा मुद्दा है और कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। विचार-विमर्श चल रहा है।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग "भ्रामक कहानी फैलाने" और केंद्र शासित प्रदेश की एक भयावह तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

11 दिसंबर, 2023 के फैसले में सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा गया था, जिसके तहत पूर्व राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। अदालत ने केंद्र को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और "जल्द से जल्द" राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया था।

इसके बाद, केंद्र की पूर्व प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए, दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से बहाल करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

अब इस मामले की सुनवाई केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रगति और रोडमैप का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने के बाद होगी।