चुनाव से पहले SC ने JKNC को हल चुनाव चिन्ह आवंटित किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) में चुनाव के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया और 'हल' चिन्ह आवंटित कर दिया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC)।

जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'हमें वह फैसला मिला है जो हम चाहते थे और जिसके हम हकदार थे।'

'पक्षपाती' यूटी प्रशासन पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी तरह से पक्षपाती लद्दाख प्रशासन की सहायता से, हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास किया।

"हमारा प्रतीक, हल, आज सुबह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें दिया गया था। भाजपा ने, पूरी तरह से पक्षपाती लद्दाख प्रशासन की सहायता से, हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अदालत ने इसे देखा और उन्हें दंडित किया प्रशासन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया। @JkncKargil को बधाई! और HC और SC के सामने बहस करने के अद्भुत काम के लिए @ShariqJReyaz को बहुत-बहुत धन्यवाद,'' उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लद्दाख प्रशासन द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी (जेकेएनसी) को उसके पंजीकृत 'हल' चिन्ह पर कारगिल में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने घोषणा की कि बुधवार को आदेश पारित किया जाएगा.

कारगिल क्षेत्र में 10 सितंबर को चुनाव होंगे. कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव अधिकारियों से हल चुनाव चिह्न जेकेएनसी को आवंटित करने को कहा.

विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लान सहित न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 7 दिनों के भीतर LAHDC को एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही यूटी प्रशासन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसी वजह से लद्दाख अथॉरिटी द्वारा जारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया है.