Sat Sharma: प्रस्ताव पारित करना विशेषाधिकार का उल्लंघन

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी J&K Bharatiya Janata Party (भाजपा) के अध्यक्ष सत शर्मा ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित करना विशेषाधिकार का हनन है और यह संसद और भारत के संविधान का अपमान है।

“जम्मू-कश्मीर विधानसभा Jammu and Kashmir Legislative Assembly एक वैधानिक निकाय है, इसलिए यह उस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती जिसके आधार पर इसे बनाया गया था। अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाना एकतरफा फैसला नहीं था, जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है। यह भारत के संविधान की भावना के अनुरूप संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहस के बाद हुआ। बाद में इस कदम को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

बिना किसी बहस के अवैध और असंवैधानिक तरीके से (जम्मू-कश्मीर विधानसभा में) इस प्रस्ताव को पारित करना संसद और संविधान पर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने (एनसी, कांग्रेस) विशेषाधिकार का हनन किया है,” सत शर्मा ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आज शाम यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा।इससे पहले, भाजपा नेताओं ने प्रस्ताव पारित होने के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी के बीच एनसी और कांग्रेस नेताओं के पुतले फूंके। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा, "हम सदस्यता अभियान से संबंधित अपनी बैठक को बीच में ही छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि यह जम्मू के हितों के खिलाफ मुद्दा है।"

"हमारे 28 सैनिक (विधायक) जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे नेता और कार्यकर्ता यहां सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। एनसी अच्छी तरह से जानती है कि भले ही वह इस तरह का प्रस्ताव हजार बार लाए, लेकिन जब तक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब तक वह अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हो पाएगी। वह केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रही है। भाजपा ने उससे (एनसी) 1.86 लाख अधिक वोट हासिल किए हैं, इसलिए वह (भाजपा) बहुमत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, एनसी का नहीं।" इस प्रस्ताव को पेश करने वाले उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी पर कटाक्ष करते हुए सत ने कहा कि वह (चौधरी) जम्मू के मुख्य अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने यहां के लोगों और उनके जनादेश को धोखा दिया, जो जम्मू के विकास और यहां शांति और प्रगति की बहाली के लिए था।

इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले चौधरी और जम्मू के अन्य विधायकों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "जम्मू के ये "जय चंद", जिन्होंने कुछ शाही राजनीतिक परिवारों के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए जम्मू और कश्मीर और विशेष रूप से जम्मू के निवासियों के हितों से समझौता किया, उन्हें यहां विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्हें वापस कश्मीर भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने जम्मू को विफल कर दिया है।" कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इसने पहले भी जम्मू-कश्मीर को हिंसा के भंवर में धकेलने के लिए एनसी के साथ मिलीभगत की थी। सत ने आरोप लगाया, "बुरहान वानी की हत्या के बाद मौत और विनाश के चक्र के लिए एनसी और कांग्रेस सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। वे अपने हितों की पूर्ति के लिए फिर से वही स्थिति पैदा करना चाहते थे।" उन्होंने दोहराया कि अनुच्छेद 370 इतिहास का हिस्सा था और जमीन में गहराई तक दफन हो गया था।

"कोई भी ताकत अब इसे बहाल नहीं कर सकती। सत शर्मा ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने पहले जम्मू-कश्मीर के निवासियों का जीवन बर्बाद कर दिया था, क्षेत्र के संसाधनों को लूट लिया था। अब फिर से वे इन नासमझी भरे कदमों से क्षेत्र को हिंसा के भंवर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, पूर्व सांसद शमशेर सिंह मन्हास और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सत शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 23 प्रतिशत वोट वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्र के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और यह जम्मू के निवासियों के अधिकारों और मुद्दों की अनदेखी कर रही है।

कविंदर गुप्ता, मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना और पार्टी के मीडिया सचिव डॉ. प्रदीप महोत्रा ​​भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत के साथ शामिल हुए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है। उसे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहती है और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को आतंक और विस्फोटों की स्थिति में धकेलना चाहती है? सत शर्मा ने पूछा, "क्या कांग्रेस 'राष्ट्र के भीतर राष्ट्र' के सिद्धांत का समर्थन करती है?" उन्होंने स्पीकर की भूमिका पर भी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया, "जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो संसद में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी दोनों सदनों में बहस हुई और विधेयक बिना चर्चा के पारित नहीं हुआ। यहां स्पीकर अपने कर्तव्यों में विफल रहे।"