सत शर्मा ने J&K में मवेशियों की बढ़ती तस्करी पर 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति की मांग की

Jammu.जम्मू: J&K BJP के अध्यक्ष और संसद सदस्य (राज्यसभा) सत शर्मा ने राज्यसभा में मवेशियों की तस्करी में खतरनाक बढ़ोतरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इसे न केवल जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था के लिए, बल्कि सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बताया।

शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए सत शर्मा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, खासकर जम्मू क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी की बढ़ती घटनाएं अब एक गंभीर मोड़ पर पहुँच गई हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह अवैध गतिविधि अब केवल छोटे-मोटे अपराधियों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह तस्करों के एक सुनियोजित नेटवर्क का रूप ले चुकी है। ये तस्कर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए अवैध रास्तों, जाली परमिटों और आक्रामक तरीकों जैसे परिष्कृत साधनों का इस्तेमाल करते हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए सत शर्मा ने सदन को बताया कि अकेले वर्ष 2024 में, "ऑपरेशन कामधेनु" के तहत कुल 425 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 3,434 जानवरों को उनके चंगुल से बचाया गया। पुलिस बलों की सतर्कता और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ये आंकड़े साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि यह अवैध व्यापार कितनी खतरनाक हद तक फल-फूल रहा है।

सत शर्मा ने आगे कहा कि इस तरह के संगठित अपराध का बेरोकटोक बढ़ना सामाजिक सौहार्द के लिए एक गंभीर खतरा है और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मुद्दे को केवल एक क्षेत्रीय चिंता के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हुए सत शर्मा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस खतरे को रोकने के लिए तत्काल, ठोस और बहुआयामी कदम उठाए जाएं। उन्होंने मवेशियों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ "शून्य सहिष्णुता" (Zero Tolerance) की नीति को सख्ती से लागू करने की पुरज़ोर वकालत की, ताकि ऐसी गतिविधियों में शामिल संगठित माफिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की रक्षा करने और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सत शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी, और इस अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।