सत शर्मा ने J&K में मवेशियों की तस्करी पर 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति की वकालत की
Jammu जम्मू, J&K BJP के अध्यक्ष और सांसद सत शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यसभा में मवेशियों की तस्करी में खतरनाक बढ़ोतरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इसे न केवल जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था के लिए, बल्कि सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बताया। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए, सत शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में, खासकर जम्मू क्षेत्र में, मवेशियों की तस्करी की बढ़ती घटनाएँ एक गंभीर मोड़ पर पहुँच गई हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह गैर-कानूनी गतिविधि अब केवल छोटे-मोटे अपराधियों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह तस्करों के एक सुनियोजित नेटवर्क में बदल गई है। ये तस्कर कानून लागू करने वाली एजेंसियों से बचने के लिए अवैध रास्तों, जाली परमिट और आक्रामक तरीकों जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के आधिकारिक आँकड़ों का हवाला देते हुए, सत शर्मा ने सदन को बताया कि अकेले वर्ष 2024 में, "ऑपरेशन कामधेनु" के तहत, कुल 425 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 3,434 जानवरों को उनके चंगुल से बचाया गया। पुलिस बलों की सतर्कता और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि ये आँकड़े साथ ही यह भी दिखाते हैं कि यह अवैध व्यापार कितनी खतरनाक हद तक फल-फूल रहा है। J&K BJP अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस तरह के संगठित अपराध का बेरोकटोक बढ़ना सामाजिक सौहार्द के लिए एक गंभीर खतरा है और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मुद्दे को केवल एक क्षेत्रीय चिंता के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के विषय के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है।
निर्णायक कार्रवाई की माँग करते हुए, सत शर्मा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस खतरे को रोकने के लिए तत्काल, ठोस और बहुआयामी कदम उठाए जाएँ। उन्होंने मवेशियों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ "शून्य सहनशीलता" (zero tolerance) की नीति को सख्ती से लागू करने की पुरज़ोर वकालत की, ताकि ऐसी गतिविधियों में शामिल संगठित माफिया को खत्म किया जा सके। कानून-व्यवस्था की रक्षा करने और जम्मू-कश्मीर के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, सत शर्मा ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए मज़बूत और प्रभावी कदम उठाएगी, और इस अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
