सत ने Rajya Sabha में कैंटोनमेंट बोर्ड चुनावों का मुद्दा उठाया

Jammu.जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (BJP) जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य, सत शर्मा, CA ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड चुनावों को तुरंत कराने से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया। सदन में बोलते हुए, सत शर्मा ने इन चुनावों में हो रही लंबी देरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया, जिससे कैंटोनमेंट इलाकों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और विकास कार्यों पर गंभीर असर पड़ा है। सत शर्मा ने बताया कि ज़्यादातर कैंटोनमेंट बोर्ड का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है और कैंटोनमेंट एक्ट, 2020 के तहत, चुनाव समय पर कराना ज़रूरी है। हालांकि, उन्होंने बताया कि 2021 से, लगभग पूरे देश में कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण लोकतंत्र में गंभीर कमी आई है। उन्होंने ज़ोर दिया कि चुने हुए बोर्ड न होने के कारण कैंटोनमेंट इलाकों के निवासियों को उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में, कैंटोनमेंट बोर्ड का पूरा कामकाज सिर्फ़ तीन लोगों तक सीमित है, सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल रैंक के IDES मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एक नॉमिनेटेड नागरिक सदस्य। सत शर्मा ने कहा कि असल में, फ़ैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से दो अधिकारियों के पास है, जबकि नागरिक नॉमिनी ज़्यादातर अप्रभावी रहता है, जिससे आम निवासियों की लोकतांत्रिक आवाज़ कमज़ोर होती है।

सत शर्मा ने आगे कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की कमी के कारण, कैंटोनमेंट वार्डों में विकास और नागरिक कार्यों पर असर पड़ा है, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं और स्थानीय ज़रूरतें शासन में ठीक से नहीं दिखती हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतांत्रिक भागीदारी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की नींव है, और इसकी कमी से लोगों का भरोसा कम होता है। सुधारात्मक उपायों की मांग करते हुए, सत शर्मा ने कैंटोनमेंट बोर्ड के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज को मज़बूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने के लिए कैंटोनमेंट एक्ट, 2020 में ज़रूरी संशोधन करने की ज़ोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि चुनाव बहाल करने से सरकार के खिलाफ़ किसी भी आलोचना की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास मज़बूत होगा। सत शर्मा ने सरकार से जल्द से जल्द कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव कराने के लिए तुरंत और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया, ताकि चुने हुए जन प्रतिनिधियों को लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कल्याण और विकास कार्य करने का अधिकार मिले, और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मज़बूत किया जा सके।