सांबा: सरकारी जमीन घोटाले में दो राजस्व अधिकारियों पर मामला दर्ज

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सांबा जिले में 10 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि के फर्जी दाखिल खारिज के मामले में दो राजस्व अधिकारियों और एक लाभार्थी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि मामला राजस्व अधिकारी तरसेम लाल, तत्कालीन तहसीलदार विजयपुर, जससीन मलिक, तत्कालीन पटवारी गुरहा सलाथिया, लाभार्थी रामेश्वर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम समेत कानून की संबंधित धाराओं के तहत शनिवार को एसीबी जम्मू थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि दो राजस्व अधिकारियों ने विजयपुर तहसील के गांव राजिंदर सिंह पुरा के अवैध दाखिल खारिज को सिंह के पक्ष में किरायेदार के रूप में सत्यापित किया था। प्रवक्ता ने बताया कि 81 कनाल 19 मरला भूमि का दाखिल खारिज कृषि सुधार अधिनियम के प्रावधानों और राज्य भूमि के संरक्षण से संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अलावा मालिकाना भूमि में अपनाई गई प्रक्रिया के विपरीत किया गया।

उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ खसरा नंबरों की भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन अतिक्रमणकारियों को राजकीय भूमि से बेदखल करने के बजाय लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए इसे म्यूटेशन में दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार, कुछ खसरा नंबरों की भूमि मालिकाना भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन 1995-96 की जमाबंदी के अनुसार उसी खसरा नंबर की भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है, जबकि 6 अप्रैल, 2015 को हुए नए म्यूटेशन में एक खसरा नंबर की भूमि मालिकाना भूमि के रूप में दर्ज है, जबकि अन्य दो खसरा नंबरों की भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित पटवारी ने म्यूटेशन रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त, जम्मू द्वारा राज्य भूमि के संबंध में की गई अवैध प्रविष्टियों की सीमा तक संबंधित दाखिल खारिज को भी रद्द कर दिया गया है तथा इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों को प्रमाणित किया जा सके।