Sakina: चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं

SRINAGAR श्रीनगर: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा health and medical education, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की है।दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मालवान गांव में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इटू ने कहा कि लोगों ने सरकार को पांच साल का कार्यकाल सौंपा है, जिसके दौरान उनके मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हमने अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई है। लोगों ने हमें पांच साल का कार्यकाल दिया है और इस अवधि के दौरान हम अपने वादों को पूरा करेंगे।" मंत्री ने लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनका समाधान संभव है। उन्होंने कहा, "अगले पांच वर्षों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान हो।"कश्मीर में कड़ाके की ठंड के दौरान बिजली की कमी और भी बदतर हो जाती है, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ सुधार हुआ है।

"ये समस्याएं कम हुई हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति Power Supply सुनिश्चित हुई, जिससे बिजली कटौती कम हुई।'' रोजगार के मुद्दे पर इटू ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''हम एक लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत 1,000 पदों को भर्ती बोर्ड को भेजा जा चुका है। इसके अलावा 300 डॉक्टरों को रोजगार मिला है। क्या ये हमारे वादों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं हैं?'' इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और उनके समाधान की दिशा में काम करने का संकल्प लिया।

उन्होंने स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ''मैं जो भी कर सकती हूं, करूंगी। मालवान में खेल के मैदान की जरूरत है और मैं अधिकारियों को उपयुक्त भूमि की पहचान करने का निर्देश दूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि यहां के युवाओं को सबसे अच्छा खेल का मैदान मिले।'' हालांकि, उन्होंने भूमि अधिग्रहण में अपनी भूमिका की सीमाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, ''मैं न तो भूमि उपलब्ध करा सकती हूं और न ही सरकार खेल के मैदान के निर्माण के लिए इसे अधिग्रहित कर सकती है। अगर समुदाय भूमि की पहचान करता है, तो मैं सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करूंगी।'' मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है और यह शिविर हमारे लिए उनके दरवाजे पर उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अवसर है। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को ठोस कार्रवाई के साथ पूरा किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय के लिए स्पष्ट सुधार और लाभ होंगे।