8.94 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामला: यासीन मलिक समेत 7 पर चलेगा मुकदमा

श्रीनगर: नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक और छह अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया है। इस मामले में पाकिस्तान से हवाला चैनलों के जरिए कथित तौर पर विदेशी फंडिंग मिलने का आरोप है।

यह मामला 8.94 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि यह रकम जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े अवैध वित्तीय लेन-देन के जरिए जुटाई गई थी।

आरोपों के अनुसार, आरोपियों को पाकिस्तान से हवाला नेटवर्क और अन्य माध्यमों के जरिए विदेशी फंड मिला था।

कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववादी गतिविधियों और उनसे जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

ED ने 2017 में NIA द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

NIA ने यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया था।

इसके बाद ED ने इन कथित वित्तीय लेन-देन की जांच की, जिसमें फंड के आवागमन और अपराध से जुड़ी संदिग्ध रकम की पड़ताल की गई।

अदालत का यह ताजा आदेश इस मामले में एक अहम मोड़ है, क्योंकि अब आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और विदेशी फंड प्राप्त करने व उसका इस्तेमाल करने के आरोपों का सामना करना होगा।

NIA अदालत ने पिछले महीने ही इस मामले में आरोप तय कर दिए थे, जिससे मुकदमा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया था।

यह मामला उस व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए फंड भेजने वाले कथित वित्तीय नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।

अभियोजन पक्ष जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी सबूतों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सामग्रियों के जरिए अपने आरोपों को साबित करने की कोशिश करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरोपियों पर लगे आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं।

मुकदमा शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी दोषी साबित हो गए हैं; उन्हें अदालत के सामने इन आरोपों को चुनौती देने का पूरा मौका मिलेगा।

इस मुकदमे में कथित फंडिंग नेटवर्क, पैसे के स्रोत और मनी लॉन्ड्रिंग के इस संदिग्ध मामले में प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच की जाएगी।

अदालत के इस आदेश के साथ ही मामला अपने अगले कानूनी चरण में पहुंच गया है, जहां अब अभियोजन पक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे।