2024-25 में PoK शरणार्थियों के पुनर्वास पर 689 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

Jammu जम्मू: गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, सरकार ने 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और छंब नियाबत क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के साथ-साथ पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों West Pakistan refugees (डब्ल्यूपीआर) के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया था।परिणामस्वरूप, 2024-25 के लिए 539 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजटीय अनुमान 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में संशोधित अनुमानों के तहत “प्रवासियों और प्रत्यावर्तित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के तहत प्रदान की गई धनराशि” श्रेणी के तहत बढ़कर 689 करोड़ रुपये हो गया।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इसी मद में बजटीय आवंटन को काफी कम करके 123 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस गिरावट का कारण उपरोक्त समूहों के लिए पुनर्वास और वित्तीय सहायता लक्ष्यों को पूरा करना बताया, जिससे अतिरिक्त धन की आवश्यकता कम हो गई।कश्मीरी प्रवासियों की सहायता के प्रयासों में, सरकार ने 6,000 सरकारी नौकरियों के सृजन की घोषणा की थी, जिनमें से 5,724 नियुक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह, नियोजित 6,000 पारगमन आवासों में से 3,120 पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी के लिए निर्माण कार्य जारी है।