Ring Road के ज़मीन मालिकों ने मुआवज़े में देरी का आरोप लगाया

Srinagar.श्रीनगर: सेंट्रल कश्मीर के बडगाम ज़िले में तीन दर्जन से ज़्यादा परिवारों ने आज आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई ज़मीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा देने में नाकाम रहा है, जबकि कलेक्टर ने पिछले साल एक अवार्ड तैयार किया था। पीड़ित ज़मीन मालिकों ने केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी से दखल देने और उनके पेमेंट तुरंत जारी करने की अपील की है। पीड़ित परिवारों के मुताबिक, श्रीनगर रिंग रोड बनाने के लिए 2019 में करीब 600 एकड़ खेती की ज़मीन एक्वायर की गई थी। उन्होंने कहा कि शुरुआती पेमेंट तो कर दिए गए, लेकिन ज़मीन मालिकों ने ज़्यादा मुआवज़े की मांग करते हुए J&K हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि 2023 में, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को 20 परसेंट ज़्यादा मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।

इसके बाद J&K सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीड़ित किसानों ने कहा कि कोर्ट के फैसलों के बाद, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन बडगाम ने पिछले साल नवंबर में फ़ाइनल अवार्ड तैयार किया। कलेक्टर ने 27 नवंबर, 2025 के कम्युनिकेशन नंबर DCB/LAC/2025-26/1127-29 के ज़रिए, बडगाम ज़िले के चदूरा इलाके के वथूरा गांव के ज़मीन मालिकों के पक्ष में 125 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम जारी करने के लिए NHAI श्रीनगर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स भेजे। लेकिन, उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक मुआवज़ा नहीं दिया गया है। वथूरा चदूरा के एक पीड़ित किसान नज़ीर अहमद ने कहा, “हमें पहले ही नुकसान हो चुका है क्योंकि हमारी ज़मीन की मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी। अगर अवॉर्ड तीन महीने से ज़्यादा पहले फ़ाइनल हो गया था, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि मुआवज़ा अभी भी क्यों रोका जा रहा है।”