संपत्ति का अधिकार अब मानवाधिकार के दायरे में आता है: High Court

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत संघ को तंगधार के एक निवासी को सेना द्वारा 1978 से 12 कनाल से अधिक भूमि पर कब्जे के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की पीठ ने मुआवजे के भुगतान का आदेश तब दिया जब उसने पाया कि अदालत के निर्देश पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि संबंधित भूमि पिछले 46 वर्षों से सेना के कब्जे में थी और याचिकाकर्ता को कभी भी कोई किराया मुआवजा नहीं दिया गया।

अपनी याचिका में तंगधार, करनाह के अब्दुल मजीद लोन ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने उनकी मालिकाना जमीन पर कब्जे के लिए उन्हें कोई किराया नहीं दिया और न ही उन्होंने इसके अधिग्रहण के लिए कोई कार्यवाही शुरू की, इस प्रकार उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी जमीन से वंचित कर दिया गया।

अदालत ने कहा, “संपत्ति के अधिकार को अब न केवल संवैधानिक या वैधानिक अधिकार Constitutional or statutory rights माना जाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों के दायरे में आता है।” "मानव अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों जैसे कि आश्रय, आजीविका, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के अधिकार के दायरे में माना जाता रहा है और पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकारों ने बहुआयामी आयाम हासिल कर लिया है।"

अदालत ने पाया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा यह कहा जाना कि 1978 से भूमि पर सेना का कब्जा है, याचिकाकर्ता के इस कथन को सही साबित करता है कि संबंधित भूमि पर पहले से ही सेना का कब्जा है। हालांकि, अदालत ने माना कि पूरक हलफनामे में भारत संघ और अन्य द्वारा लिया गया रुख राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के विपरीत है, जो राजस्व मामलों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी हैं।

"चूंकि दो विरोधाभासी रुख थे, इसलिए इस अदालत की खंडपीठ ने, संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए, कुपवाड़ा के उपायुक्त (डीसी) को याचिकाकर्ता और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित भूमि के संबंध में एक नया सर्वेक्षण कराने का निर्देश देना उचित समझा और उक्त भूमि के कब्जे के संबंध में रिपोर्ट छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी थी," अदालत ने कहा।

पीठ ने कहा: "इस न्यायालय का मानना ​​है कि प्रतिवादी - भारत संघ की कार्रवाई अवैध और असंवैधानिक है, जो राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनाए गए रुख के मद्देनजर कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती।"

न्यायालय ने डीसी कुपवाड़ा को सेना द्वारा भूमि पर कब्जे के संबंध में किराये के मुआवजे के आकलन के लिए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया।जहां न्यायालय ने डीसी कुपवाड़ा को याचिकाकर्ता और अन्य हितधारकों को इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा, वहीं उसने आदेश दिया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद बनाई जाने वाली आकलन रिपोर्ट दो सप्ताह की अवधि के भीतर भारत संघ को भेजी जाएगी।

न्यायालय ने कहा, "प्रतिवादी - भारत संघ को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को उचित सत्यापन के बाद किराया मुआवजा दे, जिसके लिए वह 1978 से लेकर सेना के कब्जे में रहने तक का हकदार है। यह राशि 12 कनाल, 14 मरला भूमि के संबंध में राजस्व विभाग के प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर दी जानी चाहिए।" न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर पीड़ित निवासी के पक्ष में उसके निर्देशानुसार किराया मुआवजा जारी नहीं किया जाता है, तो वह किराया मुआवजा उसे देय होने और प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार किए जाने की तिथि से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा करने का हकदार होगा।

न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की भूमि को भारत संघ या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य या अन्यथा के लिए आगे मांगा जाता है, तो वे याचिकाकर्ता सहित सभी इच्छुक पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करके भूमि अधिग्रहण के लिए कानून के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। न्यायालय ने कहा, "ऐसी स्थिति में, विधि की उचित प्रक्रिया और आवश्यक सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जाना चाहिए।" न्यायालय ने निवासी को बिना किसी कानूनी अधिकार के उसकी भूमि से अवैध रूप से वंचित करने और इस प्रकार "उसके मानवाधिकार का उल्लंघन" करने के लिए 1 लाख रुपये का सांकेतिक मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, "किराये के मुआवजे के अलावा यह राशि याचिकाकर्ता को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान की जानी चाहिए।"