Jammu : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव पवन कोटवाल ने क्षेत्र के भीतर रक्षा बलों की संपत्तियों के लिए किराए की दरों में संशोधन की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई।
बैठक में रक्षा अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के मूल्यांकन और प्रबंधन, न्यायसंगत और अद्यतन किराया समझौतों को सुनिश्चित करने और काकसर में सेना के कब्जे में वर्तमान में 488 कनाल 14 मरला भूमि के एक बड़े हिस्से से संबंधित मुद्दों की जांच के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित किया गया।
किराया संशोधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अद्यतन बाजार मूल्यांकन को शामिल करने और नगरपालिका सीमा के तहत भूमि को संबोधित करने पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।
कोटवाल ने रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया में एक संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग और सैन्य अधिकारियों के बीच पारदर्शी और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
