आरईटी शिक्षकों ने किया विरोध, हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने की मांग

शिक्षा विभाग द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा जारी किए गए आदेशों को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए पैनलबद्ध आरईटी शिक्षकों ने आज विरोध किया।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, आदेश ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत उनकी नियुक्ति की गारंटी दी है, जिसके अनुसार उनकी नियुक्ति पहले रद्द कर दी गई थी।

इस संबंध में कई आरईटी शिक्षक प्रेस एन्क्लेव में उपस्थित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे, अधिकारियों से शिक्षकों के करियर की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह कर रहे थे।

"आरईटी उम्मीदवारों के रूप में, शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था, लेकिन अंतिम नियुक्ति आदेश कभी नहीं दिए गए थे। हमें बताया गया था कि हमें स्क्रीनिंग में उपस्थित होना होगा, लेकिन हमने उन निर्देशों को अदालत में चुनौती दी," आरईटी शिक्षकों का नेतृत्व करने वाले मुदासिर हुसैन राथर ने कहा।

उन्होंने कहा कि, तब, उन्हें बताया गया कि इसके साथ वित्तीय निहितार्थ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, 'हमने उस आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दी और फिर 2018 का एक और आदेश आया जिसके मुताबिक पैनल सहित हमारी सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गईं और उसे भी कोर्ट में चुनौती दी गई.'

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अब हाल ही में इस संबंध में एक आदेश पारित किया है और कहा है कि उम्मीदवार सूचीबद्ध और चयनित हैं और उन पर आदेश का कोई बंधन नहीं होगा।

उन्होंने कहा, "हम अदालत को धन्यवाद देते हैं और साथ ही सरकार से अदालत के आदेश को लागू करने का आग्रह करते हैं ताकि आरईटी का करियर बचाया जा सके।"