सदन द्वारा पारित अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव अभी भी कायम: सीएम उमर

Jammu जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान उनकी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 पर लाया गया और सदन द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव अभी भी जीवित है, इसलिए इस पर फिर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वह जम्मू-कश्मीर बजट सत्र के उद्घाटन दिवस की कार्यवाही के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। पीडीपी की इस आलोचना के बारे में कि एलजी के अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का उल्लेख नहीं किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें इस संबंध में जो कुछ भी करना था, हमने पहले सत्र के दौरान ही कर लिया था। हमारा प्रस्ताव अभी भी कायम है। इसे सदन ने पारित किया था। पीडीपी और अन्य दलों ने इसे पारित करने में मदद की।" "जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को खारिज किए जाने की अटकलों के विपरीत। इसे खारिज नहीं किया गया। आज तक यह जीवित है। तो इस पर फिर से बात करने की क्या जरूरत है? अगर हम उस समय वह प्रस्ताव नहीं लाते, तो इस पर अब बात करना तर्कसंगत होता। हमने इसे सदन में (नवंबर में पिछले सत्र के दौरान) लाया और इसे भारी बहुमत से पारित किया गया। अब हमें और क्या बात करनी है," उन्होंने जवाब में एक सवाल किया।

एक भाजपा विधायक द्वारा उनकी पार्टी के एनसी के साथ संभावित गठबंधन के बारे में दिए गए संकेतों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गठबंधन (भाजपा के साथ) की न तो कोई गुंजाइश है और न ही इसकी कोई जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी विचारधाराएं और हमारे विचार मेल नहीं खाते। यही बात जम्मू-कश्मीर के बारे में भी सच है।" मुख्यमंत्री ने एलजी के अभिभाषण को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार की आलोचना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य के दर्जे का उल्लेख किया गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य मुख्य मुद्दों पर बात नहीं की गई थी।

"हम सभी मुद्दों पर सदन के अंदर बात करेंगे। यह सही मिसाल नहीं है। हम सदन के बाहर बात नहीं करते। (सदन के अंदर) चर्चा कल शुरू होगी। आज कार्यसूची में केवल एलजी साहब का अभिभाषण और श्रद्धांजलि शामिल थी। एलजी के अभिभाषण पर कल बहस शुरू होगी। मुझे यकीन है कि आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, वे सभी माननीय सदस्य बहस के दौरान सदन में उठाएंगे। सीएम उमर ने कहा, "सरकार सदन के अंदर सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देगी।" एलजी के अभिभाषण से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि एलजी का अभिभाषण सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है क्योंकि वह सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसकी ओर से ही बोलते हैं। उन्होंने जो कुछ भी बताया है, वह हमारी (सरकार की) प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें हमें एकजुट होकर काम करते हुए पूरा करना है।"