जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य बहाली प्रस्ताव पास

Kashmir प्रस्ताव में कहा गया है, "इस सदन द्वारा 26 जून, 2000 और 6 नवंबर, 2024 को पारित प्रस्तावों के अलावा, यह सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने का आह्वान करता है और संकल्प करता है कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाए।" प्रस्ताव पर भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध जताया, जिन्होंने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं और नारे लगाए। प्रस्ताव में स्वायत्तता के संदर्भ पर भाजपा विधायक शुक्रवार से ही आपत्ति जता रहे थे।

जबकि भाजपा ने कहा है कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन करती है, विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्य की मांग की आड़ में 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सोमवार की कार्यवाही शुरू होते ही, भाजपा विधायकों ने कहा कि उन्होंने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रस्ताव को उठाने की अनुमति दी थी।

पूरी कार्यवाही के दौरान, भाजपा सदस्यों ने "भारत माता की जय" और "स्पीकर साहब, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो" जैसे नारे लगाए, जबकि सदन ने प्रस्ताव पर अपनी बहस जारी रखी। प्रस्ताव को अपनाने से पहले कम से कम 10 संशोधन पेश किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 370 और 35ए में सन्निहित संवैधानिक गारंटी की बहाली की मांग की गई, क्योंकि वे 5 अगस्त, 2019 से पहले मौजूद थे। सोमवार की बहस के दौरान बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद दोपहर में प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

नवीनतम प्रस्ताव नेकां के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2024 में एक प्रस्ताव पारित करने के लगभग दो साल बाद आया है, जिसमें भारत सरकार से विशेष स्थिति और संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र पर काम करने का आह्वान किया गया है।

सोमवार को प्रस्ताव पारित होने से पहले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह आवश्यक था क्योंकि राज्य का दर्जा बहाल किए बिना दो साल बीत चुके हैं। उन्होंने कहा, "हम दो साल से इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना वादा पूरा करेगी।" राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए "उचित समय" बताने के लिए केंद्र से बार-बार अनुरोध करने का जिक्र करते हुए उमर ने पूछा, "हम कैसे तय करेंगे कि हम उस बिंदु तक पहुंच गए हैं?" उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने को आतंकवाद की समाप्ति से जोड़ने पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति प्रभावी रूप से निर्णय पाकिस्तान पर छोड़ देगी।

उन्होंने कहा, "अगर राज्य की बहाली उग्रवाद से जुड़ी है और जब तक बंदूकें शांत नहीं हो जातीं, तब तक इसका मतलब है कि फैसला इस्लामाबाद में होगा, नई दिल्ली में नहीं।" उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार बार-बार कहती है कि आतंकवाद पाकिस्तान से पैदा हुआ है। पाकिस्तान ने पहलगाम, उरी और पुलवामा पर हमला किया। पाकिस्तान ने यहां 35 साल तक आतंकवाद को अंजाम दिया है। इसलिए, जब आप कहते हैं कि बंदूकें शांत होने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, तो आप निर्णय पाकिस्तान पर छोड़ रहे हैं - कि जब भी बंदूकें शांत होंगी, आप हमें राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।" उमर ने कहा, "अगर उन्होंने यह फैसला किया है तो यह बहुत दुखद बात है। क्योंकि हमारा हमेशा से मानना ​​रहा है कि अगर यह फैसला कहीं करना होगा तो नई दिल्ली में ही किया जाएगा। यह फैसला कहीं और नहीं किया जाएगा।"