जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन तेज, 23 नवंबर से OPD बंद करने की चेतावनी

Admindelhi1
19 Nov 2026 1:54 PM IST
जम्मू-कश्मीर में रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन तेज, 23 नवंबर से OPD बंद करने की चेतावनी
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जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के आसार, रेजिडेंट डॉक्टरों ने दी चेतावनी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पोस्टग्रेजुएट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन तेज हो गया है। इस विरोध प्रदर्शन में अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर 23 नवंबर से नियमित ओपीडी सेवाएं बंद की जा सकती हैं।

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएमएसए) के नेतृत्व में डॉक्टर 19 से 22 नवंबर तक काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। अनंतनाग रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी चरणबद्ध आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की है। कुलगाम, पुंछ, पुलवामा, जेएलएनएम रैनावाड़ी और गांधी नगर अस्पताल सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों ने आंदोलन को समर्थन दिया है।

डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में पीजी, सीनियर रेजिडेंट, डीएनबी और एमडीएस डॉक्टरों के स्टाइपेंड में तत्काल बढ़ोतरी कर उसे अन्य राज्यों के बराबर करना शामिल है। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार मातृत्व अवकाश का लाभ लागू करने की भी मांग की गई है।

एआईएमएसए जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। लंबे कार्य घंटों और मरीजों की देखभाल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें उचित स्टाइपेंड मिलना चाहिए।

एसोसिएशन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों को पहले वर्ष 64 हजार रुपये और बाद के वर्षों में 67 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता है। संगठन ने इसे अपर्याप्त बताते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एसकेआईएमएस श्रीनगर के स्टाइपेंड से तुलना की है।

इससे पहले 17 नवंबर को जीएमसी श्रीनगर के पीजी डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने सिविल सचिवालय में नए स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी थीं।

एआईएमएसए ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर ठोस सरकारी आदेश जारी करने की अपील की है।

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 23 नवंबर से नियमित ओपीडी सेवाएं बंद की जा सकती हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है।

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