रामबन में बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के लिए राहत कार्य 100% पूरा: Dr Jitendra

RAMBAN.रामबन: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि रामबन जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों पर 100 प्रतिशत राहत कार्य पूरा हो गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए रामबन जिला प्रशासन के साथ दिशा बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब हाल ही में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्री ने कहा कि रामबन ने कई मोर्चों पर एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है, जिले ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) में पूर्णता हासिल की है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उन्होंने घोषणा की कि जिले में जल्द ही पीएम-जेएवाई 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह जम्मू-कश्मीर का पहला जिला भी बन गया है जिसने गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के सभी रोगियों की जांच की है। बैठक के दौरान, मंत्री ने स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनता के मुद्दों के समाधान के लिए निकट समन्वय में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने छोटे व्यवसायों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का आह्वान किया।

मंत्री ने बताया कि एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए, सांसद निधि (एमपीलैड) के तहत धन का उपयोग करके रामबन को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की कमी को भी दूर किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतरिम उपाय के रूप में, संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी योजनाओं और अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने और जिले के दूरदराज के इलाकों में सड़क संपर्क में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर जनता तक पहुँचे। बैठक में डीडीसी अध्यक्ष रामबन डॉ. शमशाद शान; विधायक रामबन अर्जुन सिंह राजू; उपायुक्त रामबन मोहम्मद अलयास खान, डीडीसी सदस्य और नागरिक एवं पुलिस प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही दिशा समिति के सदस्य भी शामिल हुए।