RBD, काकरयाल के स्थानीय लोगों ने SMVD संस्थानों में हिंदुओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन

JAMMU.जम्मू: श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे अन्य संस्थानों में हिंदुओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग को लेकर, हिंदू संगठनों और काकरयाल के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किए। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, अपने प्रमुख राकेश कुमार के नेतृत्व में, शहर के बीच में इकट्ठा होकर इंदिरा चौक की ओर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने हिंदू समुदाय के लिए "न्याय" और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने दोनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री और श्राइन बोर्ड का पुतला भी जलाया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि श्राइन बोर्ड को सरकार को ज़मीन की कीमत चुकानी चाहिए और ग्रांट-इन-एड लेना बंद कर देना चाहिए, बजरंग दल के नेता ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के बजाय कश्मीर के मुसलमानों के धार्मिक नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

कटरा के काकरयाल के निवासियों ने भी आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सरकारी ज़मीन के लिए भुगतान करने और SMVDU द्वारा ग्रांट-इन-एड लेना बंद करने के हालिया बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदुओं और स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण किया जाए। इस बीच, राष्ट्रीय परशुराम परिषद (RPP) ने आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के मौजूदा कामकाज के तरीके पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। RPP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अध्यक्ष जीवा नंद शर्मा ने आरोप लगाया कि श्राइन बोर्ड अपने वैधानिक जनादेश से भटक गया है, जो तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन फंड का कुशल प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन है।

इसके बजाय, उन्होंने कहा, बोर्ड ने लाभ कमाने वाली संस्थाएं स्थापित करके आस्था का व्यवसायीकरण किया है। शर्मा ने कहा, "अगर श्राइन बोर्ड के फंड से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाता है, तो उसे उसी खास आबादी की सेवा करनी चाहिए जिसने वह फंड दिया है। हम मांग करते हैं कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक गैर-दानकर्ता समुदाय के मौजूदा छात्रों को राज्य सरकार के अन्य कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया जाए, और आगे सामाजिक असंतोष को रोकने के लिए संस्थान को रोक दिया जाए।" उन्होंने श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसी शर्मा, रमन थप्पा, चंदन दत्ता, अर्जुन शर्मा, पवन शर्मा, यशपाल सिंह, अतुल्य बख्शी, नरोत्तम शर्मा (पूर्व पार्षद) और प्रभांशु भी मौजूद थे.