राणा ने आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ठोस प्रस्ताव रखे

JAMMU जम्मू: जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद राणा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से ठोस प्रस्ताव तैयार करने का आह्वान किया। वह यहां सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में सचिव जनजातीय मामले प्रसन्ना रामास्वामी जी, उप सचिव जनजातीय मामले अब्दुल खबीर, निदेशक जनजातीय मामले गुलाम रसूल और निदेशक वित्त जनजातीय मामले शामिल हुए। जावेद राणा ने कहा कि प्रस्तावों में जनजातीय लोगों की विकास आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, जिसमें सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए राणा ने परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभाग से कहा कि प्रस्ताव में समुदाय के समग्र विकास के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ाव स्थापित किया जाना चाहिए।

मंत्री ने सभी आदिवासी गांवों तक धरती आबा के कवरेज का विस्तार करने और आदिवासी समुदायों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने के लिए लक्षित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के तहत कवर किए जाने वाले शेष गांवों के लिए निधि उपयोग और अनुमोदन में तेजी लाने का आह्वान किया। मंत्री ने अधिकारियों से प्रगति की बारीकी से निगरानी करने को कहा ताकि शेष गांवों को योजना के तहत कवर किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से समय पर उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने को कहा, जिससे शेष निधियों पर हमारा दावा मजबूत होगा और वित्तीय अनुशासन पर जोर पड़ेगा। छात्रावासों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए राणा ने निर्माण पर पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं।

उन्होंने विभाग द्वारा प्रबंधित किए जा रहे छात्रावासों में आहार व्यय के मुद्दों को हल करने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान, विभिन्न प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें एक व्यापक प्रवेश नीति तैयार करना और छात्रावास लेखा परीक्षा आयोजित करना, विभाग द्वारा प्रबंधित छात्रावासों के लिए पदों की मंजूरी, प्रधानमंत्री वन धन योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना और गुज्जर-बकरवाल छात्रावासों में वार्डन/सहायक वार्डन/शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नीति की समीक्षा के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल था। उल्लेखनीय है कि मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की थी और केंद्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि का अनुरोध किया था।