पीवाईसी ने पीएम को भेजे पोस्टकार्ड, अडानी से संबंधों पर उठाया सवाल

पीएम मोदी और अडानी के करीबी संबंधों पर सवाल उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज पीएम को पोस्टकार्ड भेजकर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा।

आज पीसीसी कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस महासचिव प्रभारी जम्मू-कश्मीर जगदेव गागा और आईवाईसी सचिव प्रभारी जम्मू-कश्मीर नवनीत कौर और पीवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चिब, अनिरुद्ध साहनी, साहिल सिंह लंगेह, दिव्यांश जामवाल और आकाश भरत ने कहा कि उन्होंने सरकार से कुछ अहम सवाल उठाने के लिए पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड भेजे हैं.

आईवाईसी के महासचिव जगदेव गागा ने कहा कि चूंकि देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों और विपक्षी नेताओं को संसद या अन्य जगहों पर जनता की वास्तविक चिंताओं को आवाज देने की अनुमति नहीं दी गई है, युवा कांग्रेस के नेताओं ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को खुले पोस्टकार्ड भेजने का फैसला किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएं जिनका उत्तर सरकार को देना है।

“हम प्रधान मंत्री से सीधे तीन प्रमुख प्रश्न पूछना चाहते हैं। अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है? पीएम मोदी की आधिकारिक विदेश यात्राओं के बाद अडानी ने कितने अनुबंध जीते? और, पीएम मोदी के "बेस्ट फ्रेंड" के लिए 8 साल की अवधि में दुनिया में 609 रैंक से दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बनने का फॉर्मूला क्या था?', गागा ने कहा।

अडानी कंपनियों को कितना फायदा हुआ? अडानी को पीएम के साथ इस ऊंची उड़ान से और कितना फायदा हुआ, यह उच्च जनहित का मामला है? हम देश के प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब मांगते हैं कि कैसे आम लोगों के कल्याण की कीमत पर अडानी समूह का पक्ष लिया जा रहा है।

JKPYC के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार को चुनौती दी जाए और भाजपा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाया जाए। बीजेपी के राज में किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है. हमारे चुने हुए सांसदों की आवाज तक को दबाने के लिए भाजपा द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और चूंकि भाजपा हमारे राजनीतिक नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए हम इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के रूप में अपनी आवाज उठाएंगे।

आईवाईसी सचिव नवनीत कौर ने कहा कि मोदी सरकार की संदिग्ध नीतियों के तहत अमीर और अमीर हो रहे हैं। सरकार द्वारा अडानी समूह को ढांचागत और अन्य परियोजनाओं के लिए अनुबंधों के रूप में भारी लाभ दिया जा रहा है। भाजपा अपने अमीर दोस्तों की मदद करके और घोटालों और धोखाधड़ी के नाम पर उनका बचाव करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है।