पूर्व सैनिकों की जगह बेरोजगार युवकों को गार्ड ड्यूटी पर लगाएं: महबूबा ने CM से किया आग्रह

Jammu जम्मू: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी Peoples Democratic Party (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर सरकार से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर स्टेटिक गार्ड ड्यूटी के लिए नए रंगरूटों के बजाय 4,000 पूर्व सैनिकों को तैनात करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को संबोधित एक पत्र में, मुफ्ती ने अपनी अपील के पीछे केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगारी में खतरनाक वृद्धि का हवाला दिया।

उन्होंने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए 4,000 पूर्व सैनिकों को तैनात करने के आपकी सरकार के हालिया फैसले के बारे में अपनी गहरी शंकाओं और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। हालांकि हम अपने दिग्गजों की सेवा और अनुशासन को महत्व देते हैं, लेकिन यह कदम गंभीर सवाल उठाता है, खासकर तब जब लाखों शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवा जम्मू-कश्मीर में अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"

उन्होंने स्थानीय युवाओं का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हमें उनके भविष्य के बारे में अधिक जागरूक होकर उनका बचाव करना चाहिए।"पत्र में कहा गया है कि स्टेटिक गार्ड ड्यूटी के लिए सैन्य विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है और इसे प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "उनके लिए, ऐसा रोजगार एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा हो सकता है।"

एक्स पर एक पोस्ट में, मुफ्ती ने क्षेत्र में बेरोजगारी संकट की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा, "यह बढ़ती बेरोजगारी केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आपातकाल है। कम अवसरों और बढ़ती निराशा के कारण, कई युवा नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, और दुखद रूप से, कुछ आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं।"पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व सैनिकों को पहले से ही पेंशन मिलती है, और बेरोजगार युवाओं पर उन्हें प्राथमिकता देने से युवा पीढ़ी में बहिष्कार की भावना और गहरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ विश्वास बनाने और सार्थक रूप से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी खो सकती है।

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, इस नीति को अल्पकालिक सुरक्षा समाधान के रूप में देखा जा सकता है जो दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को संबोधित करने में विफल रहता है। स्थानीय युवाओं को ऐसी भूमिकाओं में शामिल करने से न केवल रोजगार पैदा होगा, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में जिम्मेदारी, समावेश और भागीदारी की भावना भी बढ़ेगी - जो क्षेत्र में शांति-निर्माण का एक आवश्यक स्तंभ है।" मुफ्ती ने मुख्यमंत्री कार्यालय से नीति के पीछे के तर्क पर पुनर्विचार करने या उसे स्पष्ट करने तथा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को लाभ पहुंचाने वाले अधिक समावेशी मॉडल तलाशने का आग्रह किया।

पिछले सप्ताह, जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को तैनात करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की। इसे दिग्गजों और नागरिक अधिकारियों के बीच एक अनूठा सहयोग बताते हुए, सरकार ने कहा कि इस पहल के लिए 4,000 पूर्व सैनिक स्वयंसेवकों की पहचान की गई है। इसने स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका गैर-लड़ाकू होगी, जो स्थिर गार्ड ड्यूटी, उपस्थिति-आधारित निरोध और स्थानीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करेगी।