आप विधायक की PSA हिरासत: हाईकोर्ट ने सरकार से 14 अक्तूबर तक मांगा जवाब

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया कि वह डोडा पूर्व से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मेहराज मलिक द्वारा जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अपनी नज़रबंदी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार किए जाने के बाद प्रतिवादियों को दिए गए नोटिसों पर 14 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले जवाब दाखिल करे।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू के न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने डोडा पूर्व के विधायक की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत डोडा के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी 8 सितंबर, 2025 के निरोध आदेश संख्या 05/2025 को रद्द करने की मांग की गई थी। मलिक ने अपनी याचिका में, ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम), डोडा द्वारा जारी किए गए अपने निवारक निरोध आदेश को उनके (डीएम के) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह सहित कई आधारों पर चुनौती दी है। उन्होंने (मलिक) अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के लिए प्रतिवादियों से 5 करोड़ रुपये के मुआवजे का भी दावा किया है।

बुधवार (24 सितंबर, 2025) को मामले की सुनवाई शुरू होने पर, न्यायमूर्ति कौल ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत और अधिवक्ता शेख शकील अहमद, अप्पू सिंह सलाथिया, एम. जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव; डोडा के जिला मजिस्ट्रेट; डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कठुआ की जिला जेल के अधीक्षक को प्रवेशोत्तर नोटिस जारी किए। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मोनिका कोहली ने ये नोटिस स्वीकार किए।