हिल काउंसिल चुनावों को लेकर लेह में फिर प्रदर्शन

क्षेत्र की मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत में लगे दो लद्दाख-आधारित संगठनों में से एक, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने गुरुवार को लेह में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनावों का समय विवाद के प्रमुख बिंदुओं में से एक के रूप में उभरा। एलएबी के अध्यक्ष दोरजे लाक्रुक ने एनडीएस मेमोरियल पार्क में सुबह 11 बजे के आसपास धरना शुरू हुआ, जिसमें एलएएचडीसी चुनाव का समय प्रमुख मुद्दों में से एक था। उन्होंने कहा कि लेह में पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती के बावजूद लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

सर्दियों के महीनों के दौरान एलएएचडीसी चुनाव कराने के फैसले का लद्दाख में कड़ा विरोध शुरू हो गया है। लाक्रुक, कई अन्य लोगों के साथ, बुधवार रात एनडीएस मेमोरियल पार्क पहुंचे थे, यह अनुमान लगाते हुए कि अधिकारी उन्हें गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे सकते। बुधवार रात, लद्दाख पुलिस ने कहा कि उसने "निवारक" कार्रवाई की है और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह में एनडीएस मेमोरियल पार्क विरोध स्थल से हटा दिया है।

पुलिस की यह कार्रवाई एलएबी की घोषणा के बाद आई कि वह गुरुवार से लेह में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगी। बुधवार को, वांगचुक और अन्य क्षेत्रीय नेताओं ने "राष्ट्र के नाम एसओएस अपील" जारी की थी, जिसमें यूटी प्रशासन पर समय और प्रारूप पर व्यापक विरोध के बावजूद चुनाव कराने के लिए "रॉकेट गति" से आगे बढ़ने का आरोप लगाया गया था।

यह विरोध क्षेत्र की राजनीतिक और संवैधानिक मांगों को लेकर लद्दाख के समूहों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। कई नेताओं ने केंद्र पर बातचीत को लेकर "गंभीर" नहीं होने का आरोप लगाया है, लेकिन लद्दाख प्रशासन ने इस दावे का खंडन किया है। अक्टूबर के मध्य में, लेह में लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। हालांकि, एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने केंद्र द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार मई में एक बैठक के दौरान दिए गए आश्वासनों से पीछे हट गई है। बैठक के बाद, लद्दाख के नेताओं ने घोषणा की थी कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अगले दौर की वार्ता 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। हालाँकि, बैठक नहीं हुई क्योंकि केंद्र ने नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा।