संपत्ति कर: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एचसी ने केंद्र, प्रशासन को नोटिस दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में हनान मौमिन फिरोज खान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई है. इस साल मार्च में उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल से संपत्ति कर लगाने की घोषणा की थी. हालांकि, स्थानीय लोगों, नागरिक समाज के सदस्यों, व्यापारियों और राजनेताओं की नाराजगी के बाद सरकार ने अभी तक इसके कार्यान्वयन की घोषणा नहीं की है।

याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर लगाने को यह कहते हुए चुनौती दी है कि किसी भी मौजूदा कानून में संशोधन या निरस्त करने की शक्ति एक नीतिगत निर्णय है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक निकाय के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, इसलिए, संशोधन करने के लिए शक्तियों का निहित होना और या कार्यकारी अधिकारियों के साथ कानूनों को निरस्त करना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की शक्ति, अधिकार और अधिकार क्षेत्र को हड़पने की एक विचित्र मिसाल है।