श्रीनगर Srinagar: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज आवास एवं शहरी विकास विभाग development Department (एचएंडयूडीडी) की एक बैठक की, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), ई-बसों और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया। इस बैठक में प्रमुख सचिव, वित्त; आयुक्त सचिव, एचएंडयूडीडी; संभागीय आयुक्त, कश्मीर/जम्मू; आयुक्त, एसएमसी/जेएमसी; वीसी, एलसीएमए; डीजी बजट; अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधितों को दोनों शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर अपेक्षित प्रगति करने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनसे जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने और ठेकेदारों को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करने को कहा।
श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर ई-बस सेवाओं E-bus services के बारे में, मुख्य सचिव ने संबंधितों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ये बसें कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रतिदिन कम से कम 350 यात्रियों को ले जाएं। उन्होंने उन्हें किराया संग्रह के डिजिटल तरीके पर स्विच करने की सलाह दी क्योंकि यह अधिक सुरक्षित है और चोरी की किसी भी संभावना से मुक्त है। डुल्लू ने संबंधित लोगों से शहरी विकास को हमारे शहरों की पहचान बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने उनसे बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा, ताकि शहरों के लिए विशेष रूप से स्वच्छता और सीवेज उपचार की परिसंपत्तियों को विकसित करने की दिशा में काम किया जा सके, जो अगले कई दशकों तक इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
इस अवसर पर, आयुक्त सचिव एचएंडयूडीडी, मनदीप कौर ने दोनों शहरों में एससीएम के तहत चल रही और पूरी हो चुकी सभी परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के दोनों शहरों में सेवा में लगाई गई 100 ई-बसों के मॉडल और प्रदर्शन के बारे में भी विस्तार से बताया। इंटरसिटी/इंट्रासिटी रूट और उनमें से प्रत्येक पर सवार यात्रियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ये बसें इस साल जुलाई के महीने में जम्मू में रोजाना 21000 से अधिक यात्रियों और श्रीनगर में लगभग 6,53,697 यात्रियों को ले जा रही हैं।
उन्होंने श्रीनगर और जम्मू में अपशिष्ट प्रबंधन के वर्तमान परिदृश्य की जानकारी दी और विभाग की योजनाओं के बारे में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (एसबीएम) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के नवाचार, एकीकरण और स्थिरता (सीआईटीआईआईएस 2.0) कार्यक्रम के तहत इसे और बढ़ाया जाएगा। बताया गया कि विभाग नगर निकायों के माध्यम से प्रक्रिया को वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाने के लिए एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करने जा रहा है। यह भी बताया गया कि इस योजना में कचरे का पृथक्करण, उसका बायोमिथेनेशन, सैनिटरी लैंडफिल साइटों की स्थापना, कचरे से ऊर्जा संयंत्र, बायोरेमेडिएशन के साथ लीचेट उपचार या आधुनिक तर्ज पर विरासत कचरे का बायो-माइनिंग जैसे कदम शामिल हैं।
