सड़े हुए मांस के निपटान में प्रक्रियागत देरी चिंताजनक: GCC

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के चिंतित नागरिकों के समूह (जीसीसी) ने "सड़े हुए मांस और अन्य घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री और सेवा की बार-बार रिपोर्ट मिलने पर छापेमारी वाले स्थानों/दुकानों का खुलासा न करने" पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समूह ने सरकार से आग्रह किया है कि वह जाँच के परिणामों को साझा करे ताकि व्यापक जन आक्रोश को कम किया जा सके और "कथित घोटाले को लेकर छिपी हुई चुप्पी" पर बढ़ते संदेह को दूर किया जा सके।

आज यहाँ जारी एक बयान में, जीसीसी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि "जाँच या प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस विभाग और विशेष रूप से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से कोई ढिलाई या लापरवाही न बरती जाए"।

संसद में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए जीसीसी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में खाद्य सुरक्षा और मानकों का परिदृश्य "अत्यधिक परेशान करने वाला" है। उसने एफडीए के पेशेवर मूल्य और संसाधनों पर पुनर्विचार की मांग की ताकि उसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उसके तहत विनियमों के अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके।