Reasi में कमजोर बच्चों के पुनर्वास के लिए स्माइल योजना शुरू करने की तैयारी

Jammu जम्मू: हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रियासी, श्रीनगर के बाद जम्मू-कश्मीर का दूसरा जिला बनने जा रहा है, जो SMILE (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सहायता) योजना को लागू करेगा।उपायुक्त निधि मलिक ने भीख मांगने की समस्या से निपटने के लिए करुणा और अवसर के साथ SMILE योजना के तेजी से क्रियान्वयन पर जोर दिया है।12 फरवरी, 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना भिखारियों के पुनर्वास, पुनः एकीकरण और सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जिससे उन्हें संरचित सहायता के माध्यम से मुख्यधारा के समाज में आने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने 50 जिलों, कस्बों, शहरों और स्थानों की पहचान की है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का आधार शिविर रियासी जिले का पवित्र शहर कटरा उनमें से एक है।

इस योजना को लागू करने में रुचि रखने वाले गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों की जांच करने के लिए हाल ही में उपायुक्त निधि मलिक की अध्यक्षता में एक प्रमुख परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। प्राप्त तीन आवेदनों में से प्रयास किशोर सहायता केंद्र सोसाइटी ने मंत्रालय द्वारा स्थापित चयन मानदंडों के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इसके परियोजना प्रस्ताव को विस्तृत समीक्षा और प्रस्तुति के बाद मंजूरी दी गई, जिसमें आधारभूत सर्वेक्षण और उसके बाद पुनर्वास प्रयासों सहित एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिन शर्मा ने योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन रणनीति पर गहन जानकारी दी।

प्रयास एनजीओ ने रियासी जिले के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें शिक्षा, कौशल निर्माण और आजीविका के अवसरों के माध्यम से कमजोर व्यक्तियों को सामाजिक दायरे में वापस लाने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण का विवरण दिया गया। निधि मलिक ने कहा, "हम आने वाले हफ्तों में रियासी में SMILE योजना शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भीख मांगने की समस्या का समाधान करना एक तत्काल आवश्यकता है और जरूरतमंद लोगों को वास्तविक सहायता प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके।" निधि मलिक ने आगे जोर दिया कि श्रीनगर में योजना को लागू करने का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा, "भीख मांगने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे - उनकी शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा।"