Poonch: ग्रामीण विकास कार्यों का डीसी पुंछ ने किया निरीक्षण
पुंछ: जिला विकास आयुक्त पुंछ, अशोक कुमार शर्मा ने आज ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) की एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें जिले भर में चल रहे विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन किया गया।
जिला विकास आयुक्त ने पाँच ब्लॉकों - पुंछ, एनएसएसबी, साथरा, मंडी और लोरन के प्रदर्शन की समीक्षा की।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और मनरेगा सहित प्रमुख आरडीडी योजनाओं के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्लॉकवार विवरण प्रस्तुत किया।
डीडीसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मनरेगा के तहत कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने, चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने, समय पर निविदाएं, आवंटन और नए कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने धीमी गति से कार्य करने वाले ब्लॉकों के ब्लॉक विकास अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।
सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) और सहायक आयुक्त पंचायत (एसीपी) को ऐसे क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी और जमीनी स्तर पर सुधार सुनिश्चित करने के लिए भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए, डीडीसी ने बीडीओ को पॉलीथिन का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने और अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश दिए।
डीडीसी ने ग्राम रोजगार सेवकों (जीआरएस), पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी कार्यों का आकलन पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी चल रहे कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर भौतिक रूप से पूरे हो जाएं।
इसके अलावा, डीडीसी ने एसीडी और बीडीओ को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित और पुराने कार्यों को पूरा करने और डीसी कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें 31 अक्टूबर तक जॉब कार्ड धारकों का ई-केवाईसी पूरा करने और मनरेगा के तहत श्रम बजट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया।
कार्यकारी अभियंता (आरईडब्ल्यू) को सर्दियों और बर्फबारी की शुरुआत से पहले काम शुरू करने के लिए निविदा और आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया।
इसके अलावा, डीडीसी ने तहसीलदारों और बीडीओ को निर्देश दिया कि वे डिफॉल्टर पीएमएवाई लाभार्थियों का सत्यापन करें और उन्हें मकानों के निर्माण में और देरी न करने के लिए आगाह करें।
