जम्मू एंड कश्मीर: औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए नीति को मंजूरी
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति- 2022 को मंजूरी दी। फारूक खान और राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार, अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर, और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नितीश्वर कुमार बैठक में शामिल हुए। नई नीति आरबीआई और डीपीआईआईटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी एफडीआई पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है और अगले 10 वर्षों के लिए मान्य होगी। इसका उद्देश्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है।नीति में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ बहुउद्देश्यीय भवनों और परिसरों के रूप में ऊर्ध्वाधर वृद्धि परिसर सहित विदेशी निवेश वाले उद्योगों को विशेष रूप से दिए जाने वाले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के पार्सल की पहचान करने का भी प्रावधान है।
भूमि आवंटन प्रक्रिया को जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30 द्वारा विनियमित किया जाएगा, जबकि ऐसी इकाइयां जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 और नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत लाभ, प्रोत्साहन और सहायता के लिए भी पात्र होंगी। जम्मू-कश्मीर का औद्योगिक विकास। भूमि संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए और कई खिलाड़ियों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए, नीति में सेम्पोरा, पंपोर और प्रदर्शनी ग्राउंड, जम्मू में निजी खिलाड़ियों के माध्यम से आईटी टावर परियोजनाओं को विकसित करके विदेशी निवेश के लिए बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। इन टावरों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां होंगी और ये 'विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक परिसर' का हिस्सा होंगे।
