जम्मू में राज्य दर्जे की मांग मार्च पर पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के तारिक हमीद कर्रा उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं में शामिल थे जिन्हें रविवार को पुलिस ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मार्च के दौरान हिरासत में लिया। इतने दिनों में यह दूसरी बार था जब पुलिस ने कांग्रेस को 'हमारी रियासत हमारा हक' के बैनर तले रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। शनिवार को श्रीनगर में पुलिस ने कांग्रेस की एक रैली रोक दी। कर्रा और पार्टी महासचिव जी ए मीर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू के मध्य में शहीदी चौक स्थित पार्टी मुख्यालय में एकत्र हुए। उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन तक मार्च करना था, लेकिन पुलिस बैरिकेड्स ने उन्हें रोक दिया। हिरासत में लिए गए लोगों में मीर भी शामिल थे।

कर्रा ने अधिकारियों की निंदा करते हुए कहा, "इस कार्रवाई से उन्होंने अपनी हताशा और अपनी मानसिकता दिखाई है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते और लोगों की आवाज़ का कोई सम्मान नहीं करते।" उन्होंने कहा कि वे अशांति फैलाने के लिए सड़कों पर नहीं हैं, बल्कि उपराज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहे हैं, जिसमें लोगों की राज्य के दर्जे की मांग को लेकर समर्थन जताया जाएगा। कर्रा ने कहा, "कांग्रेस ऐसी कार्रवाइयों से नहीं डरेगी, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के अपने संकल्प को और मज़बूत करेगी।" उन्होंने कहा कि श्रीनगर और जम्मू में पुलिस कार्रवाई के बावजूद, पार्टी सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन संसद घेरने के लिए अपने 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम को जारी रखेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "हम दिल्ली पहुँचकर संसद को घेरने की कोशिश करेंगे। हम इस बहरी, अंधी और अपाहिज सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे ताकि वे जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को एक राज्य बना सकें।" उन्होंने कहा कि पूरे भारतीय ब्लॉक के सांसद जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन करते हैं। मीर ने कहा, "प्रधानमंत्री ने यही वादा किया था। लोकसभा चुनाव हुए 10 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है। मोदी को अपना वादा पूरा करना चाहिए।" हिरासत में लिए गए लोगों में से एक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ चौधरी ने पुलिस पर जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हमारी शांतिपूर्ण रैली के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।"