POJK के DPS ने प्रदर्शन कर 12 विधानसभा सीटों और एसटी दर्जे की मांग की

JAMMU जम्मू: पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के विस्थापितों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और पीओजेके के विस्थापितों को एसटी का दर्जा और 12 विधानसभा सीटें देने की मांग की। पीओजेके विस्थापितों के फ्रंट 1947, 1965 और 1971 तथा (नॉन कैंप) के बैनर तले बड़ी संख्या में विस्थापितों ने इसके अध्यक्ष कैप्टन (सेवानिवृत्त) युद्धवीर सिंह चिब के नेतृत्व में आज सुबह जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वे मांग कर रहे थे कि विस्थापितों को पहाड़ियों की तर्ज पर एसटी का दर्जा दिया जाए, पीओजेके के विस्थापितों के लिए 12 विधानसभा सीटें निर्धारित की जाएं और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार 30 लाख रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा 24.50 लाख रुपये की लंबित राशि का भी भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि 5.50 लाख रुपये प्रति परिवार प्रधानमंत्री पैकेज की पहली किस्त है।

डीपी के नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भूमि अतिक्रमणकारियों से हजारों कनाल सरकारी भूमि वापस ली गई है और इसमें से 10 मरला भूमि/प्लॉट पीओजेके डीपी और अन्य शरणार्थियों को आवंटित किए जाने चाहिए। उन्हें पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये का भुगतान भी किया जाना चाहिए। गैर-शिविर शरणार्थियों और अन्य जो वंचित हैं, उन्हें भी भूमि आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि पीएम पैकेज से संबंधित डीपी की लंबित फाइलों को बिना किसी देरी के मंजूरी दी जाए।

कैप्टन युद्धवीर सिंह ने जोर देकर कहा कि 12 लाख से अधिक आबादी वाले डीपी के लिए केवल एक विधानसभा सीट आरक्षित की गई थी, जबकि मुश्किल से ढाई लाख की आबादी वाले केपी को दो सीटें प्रदान की गई थीं। चिब ने इस कृत्य को केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन की ओर से सबसे अनुचित बताया। उन्होंने मांग की कि पीओजेके के डीपी को उनकी आबादी के अनुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 12 सीटें आवंटित की जाएं। उन्होंने पीओजेके के डीपी के लिए एसटी का दर्जा भी मांगा। इस अवसर पर जेपी शर्मा, केएस चिब, सुखदेव सिंह, सकंध्या देवी सहित संगठन के कई प्रमुख सदस्यों ने भी अपने विचार रखे।