PM आवास योजना-शहरी 2.0: नौकरी रोकने के फैसले पर HC की रोक

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत सिटी लेवल टेक्निकल सेल (सीएलटीसी) के विशेषज्ञों को कोई भी कार्यभार न सौंपने के अपने फैसले को लागू न करे। न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने पीएमएवाई-यू योजना के तहत कार्यरत पीड़ित क्षेत्रीय पेशेवरों की याचिका पर यह निर्देश जारी किया।

ये पेशेवर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड, जम्मू/श्रीनगर के प्रबंध निदेशक (प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन निदेशक) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय संख्या 9 से व्यथित हैं। इस निर्णय में कहा गया है कि "पीएमएवाई-शहरी 2.0 के तहत सीएलटीसी विशेषज्ञों को कोई कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा।" अदालत का यह आदेश पीड़ित पेशेवरों की ओर से वरिष्ठ वकील सैयद फैसल कादिरी द्वारा प्रस्तुत इस दलील के बाद आया कि उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह अधिकारियों के लिए उन्हें सेवा से हटाने का आधार बन सकता है।

अधिवक्ता कादरी ने तर्क दिया कि यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अदालत में लंबित विभिन्न याचिकाओं पर पारित अंतरिम आदेशों के प्रभाव से बचने के लिए लिया गया है, जिसके तहत अधिकारियों को योजना के लागू रहने तक इन पेशेवरों की सेवाओं को सेवा से हटाने से रोक दिया गया है।

अपनी याचिका में, पेशेवरों ने अधिकारियों को दिए गए अन्य निर्देशों के अलावा, अदालत से हस्तक्षेप करने की माँग की है ताकि उन्हें योजना के लागू रहने तक सीएलटीसी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति मिल सके और परिणामस्वरूप उन्हें "प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0" के साथ "सह-अवधि" वाली सेवाओं का हकदार घोषित किया जा सके। पेशेवरों ने अपने पक्ष में निर्बाध पारिश्रमिक जारी करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की भी माँग की है, जिसमें उनकी नियुक्ति के आदेश की शर्तों के अनुसार बकाया राशि भी शामिल है।