योजना सचिव ने JTFRP कार्यों पर विश्व बैंक टीम के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया

SRINAGAR श्रीनगर: योजना, विकास एवं निगरानी विभाग Development and Monitoring Department के सचिव एजाज असद ने आज यहां सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक में अन्य हितधारकों की उपस्थिति में विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) की टीम के साथ जेहलम-तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के तरीके के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान जीएमसी, श्रीनगर के प्रिंसिपल; मुख्य अभियंता, आरएंडबी (केंद्रीय); तकनीकी निदेशक, जेटीएफआरपी; एसई, आरएंडबी, श्रीनगर; कार्यकारी अभियंता, ईआरए के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। सचिव ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि पहले की गई प्रतिबद्धताओं को अक्षरशः पूरा किया जाएगा।

उन्होंने साथ ही निष्पादन एजेंसियों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों Regional Officers को इन परियोजनाओं को उनकी समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए कार्यों की गति को और तेज करने का निर्देश दिया। सचिव ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि अधिकांश अप्रयुक्त धनराशि इस बहु-करोड़ परियोजना के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए खर्च की जाए क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं। उन्होंने जेटीएफआरपी के तहत शुरू की गई कई परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक अनुमति, मंजूरी या प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी मापदंडों को विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने का आह्वान किया ताकि इनमें से प्रत्येक कार्य के समापन के संबंध में दोनों के बीच कोई असंगति न हो। सचिव ने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर बचाई गई राशि को खर्च करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कुछ प्रस्तावों को वास्तविकता में बदलने में टीम की सहायता मांगी क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में आपदा न्यूनीकरण या दूरदराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। इस बैठक के दौरान जिन परियोजनाओं और प्रमुख घटकों पर चर्चा हुई उनमें बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिवाटरिंग स्टेशन, चार पुल, एलडी अस्पताल का अतिरिक्त ब्लॉक और अन्य तकनीकी/लेखा परीक्षा मुद्दे शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि जेटीएफआरपी के तहत कुल 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से कुल 213 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 189 परियोजनाएं (89%) पूरी हो चुकी हैं और 19 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, जिन पर अब तक 179 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय संवितरण किया जा चुका है। यह भी पता चला कि इन परियोजनाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, आजीविका पैदा करना और केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की क्षमता निर्माण शामिल हैं।