PK ने भारत सरकार से कश्मीर के भविष्य पर कश्मीरी पंडितों के साथ बातचीत करने को कहा

JAMMU.जम्मू: पनुन कश्मीर (PK) ने आज दिल्ली NCR में अपनी कोर कमेटी की एक मीटिंग आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष वीरेंद्र रैना ने की। मीटिंग में जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक हालात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों की स्थिति और राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेताओं, खासकर कश्मीर केंद्रित राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के हालिया बयानों पर खास तौर पर बात हुई। वीरेंद्र रैना ने अपने बयान में NC, PDP और पूर्व हुर्रियत नेताओं के कश्मीरी पंडितों के बारे में दिए गए बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित फारूक अब्दुल्ला को पूर्व JKLF के संस्थापकों में से एक मानते हैं। कश्मीर पिछले हजारों सालों से कश्मीरी पंडितों, जो वहां के मूल निवासी हैं, की मातृभूमि रही है। पंडितों की वापसी के बारे में फारूक अब्दुल्ला का बयान बहुत निंदनीय है, क्योंकि उनकी सरकार ही घाटी में समुदाय के गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी।

वरिष्ठ भाजपा नेता अश्विनी कुमार चुंगू ने अपने बयान में कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मूल सवाल आज भी उतना ही वैध है जितना पहले था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक मार्गदर्शन प्रस्ताव के कार्यकारी हिस्से का एक बड़ा हिस्सा लागू किया। "हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह जल्द से जल्द समुदाय के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करे ताकि ऐसे फैसले लिए जा सकें जो कश्मीर में इतिहास के भविष्य को अच्छे के लिए आकार देंगे।" उपेंद्र कौल ने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय मातृभूमि की मांग के प्रति प्रतिबद्ध है और पिछले तीन दशकों में हर सामुदायिक मंच ने इसे किसी न किसी रूप में दोहराया है। कमल बगाती ने यह विचार व्यक्त किया कि हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष उमर फारूक को कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी और पुनर्वास के मुद्दे को अपने सांप्रदायिक नजरिए से देखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी द्वारा प्रायोजित कट्टरपंथी विचारधारा थी जिसने पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवाद को आमंत्रित किया।