PHE के दिहाड़ी मजदूरों ने LG से MLA की सैलरी बढ़ाने के फैसले पर रोक लगाने की अपील की

JAMMU.जम्मू: जल शक्ति/PHE डिपार्टमेंट के डेली वेज वर्कर्स ने आज J&K UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वे लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स की सैलरी बढ़ाने के फैसले पर तब तक रोक लगाएं, जब तक जम्मू-कश्मीर में NC के नेतृत्व वाली पॉपुलर सरकार डेली-रेटेड वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने और उन्हें रेगुलर करने के बारे में फैसला नहीं कर लेती।

आज यहां मीडिया से बात करते हुए, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर मेंबर्स, रवि हंस, राजिंदर सिंह ताज, होशियार सिंह, मोहन लाल शर्मा और नवदीप सिंह ने कहा कि यूनाइटेड फ्रंट ने LG मनोज सिन्हा से अपील की है, जिसमें MLA की सैलरी बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की गई है।

उन्होंने कहा कि यह फैसला गलत है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावों के दौरान डेली वेज वर्कर्स की सर्विस को रेगुलर करने का वादा किया था। लेकिन, इस वादे को पूरा करने के बजाय, JKUT सरकार सिर्फ MLAs की सैलरी, अलाउंस बढ़ा रही है, जिससे उन वर्कर्स में बहुत गुस्सा और नाराज़गी फैल रही है जो बहुत कम सैलरी पर गुज़ारा कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि गरीब और लाचार मजदूर वर्ग के लिए कुछ करने के बजाय, वे सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए परेशान हैं।

उन्होंने बताया कि 11 मार्च, 2025 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक कमेटी बनाई थी और विधानसभा को भरोसा दिलाया था कि सरकार अगले बजट सेशन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के लिए अपने कामों पर अपडेट देगी।

लेकिन बदकिस्मती से, सरकार ने अभी तक दिहाड़ी मजदूरों के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, बल्कि दूसरी तरफ वे नई गाड़ियां खरीदने, होम लोन बढ़ाने और अपने लिए CDF बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसे जनता के भरोसे के साथ धोखा माना जा रहा है।

यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से विधायकों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की, जब तक सरकार दिहाड़ी मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती।