JJM भुगतान को लेकर PHE ठेकेदारों ने राणा से की बात

Jammu.जम्मू: जल जीवन मिशन (JJM) से जुड़े कार्यों के लिए PHE (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग) के ठेकेदारों ने वरिष्ठ अधिकारी जावेद राणा के सामने अपने पेमेंट संबंधी मुद्दे उठाए। ठेकेदारों का कहना है कि कई महीनों से उन्हें उनके किए गए कार्यों का भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है।

ठेकेदारों ने बताया कि JJM के तहत विभिन्न पंचायतों और गांवों में किए गए जल आपूर्ति और पाइपलाइन कार्यों का भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान न मिलने से न केवल उनके व्यवसाय पर असर पड़ा है, बल्कि स्थानीय परियोजनाओं में काम की गति भी प्रभावित हो रही है।

जावेद राणा ने बैठक में ठेकेदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित भुगतान को जल्द से जल्द जारी किया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि JJM के तहत किए गए सभी प्रमाणित कार्यों का भुगतान समय पर होगा।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए। अधिकारियों ने ठेकेदारों को बताया कि तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें दूर कर दी गई हैं, और अब लंबित राशि जल्द जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

स्थानीय ठेकेदारों ने राणा की पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे उनकी आर्थिक परेशानियों में कमी आएगी और परियोजनाओं में काम की गति बढ़ेगी। उन्होंने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि भविष्य में भुगतान समय पर हो, ताकि किसी भी तरह की देरी से परियोजनाओं पर असर न पड़े।

विशेषज्ञों का कहना है कि JJM जैसी परियोजनाओं में ठेकेदारों का भुगतान समय पर होना बेहद जरूरी है। इससे न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है, बल्कि ठेकेदारों का विश्वास भी बढ़ता है।

राणा ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास परियोजनाओं और ठेकेदारों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया पर नियमित निगरानी की जाए और किसी भी देरी को तुरंत दूर किया जाए।

कुल मिलाकर, PHE कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा उठाया गया JJM पेमेंट मुद्दा अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि प्रशासन को भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता भी बनी रहेगी।