J&K ई-श्रम पंजीकरण से वंचित लोगों को मिलेगा नया राशन कार्ड

Jammu जम्मू: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएस एंड सीए) जम्मू-कश्मीर ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं को नए राशन कार्ड जारी करेगा, यदि वे अभी भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कवरेज से बाहर हैं।उनका समावेशन “प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों” के संबंध में 2020 की स्वप्रेरणा रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में होगा।

हालांकि, एफसीएस एंड सीए विभाग Department of FCS & CA ने स्पष्ट किया है कि इन पंजीकरणकर्ताओं (ई-श्रम पोर्टल) को शामिल करना या इन योजनाओं के तहत नए राशन कार्ड जारी करना उनकी (पंजीकरणकर्ताओं की) पात्रता के अधीन होगा।ऐसे पंजीकरणकर्ताओं की पहचान एफसीएस एंड सीए विभाग और जम्मू-कश्मीर श्रम और रोजगार विभाग द्वारा की जानी है।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने 26 मई, 2020 को प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों के संबंध में स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 6/2020 पर अपने आदेश में भारत संघ और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था।

एफसीएसएंडसीए विभाग ने निर्देश दिया, "स्वतः संज्ञान वाली रिट याचिका (सी) संख्या 6/2020 में "प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों के संबंध में" शीर्षक वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, यह आदेश दिया जाता है कि यदि कोई जम्मू-कश्मीर ई-श्रम पंजीयक अभी भी एनएफएसए और पीडीएस के तहत कवरेज के बिना है, तो उसे तुरंत एनएफएसए/पीडीएस के तहत समावेश या नया राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, पात्रता के अधीन, यदि ऐसा कोई पंजीयक ई-श्रम पोर्टल पर पाया जाता है या खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के किसी कार्यालय को रिपोर्ट करता है या श्रम और रोजगार विभाग द्वारा पहचाना जाता है।"इस आदेश की प्रति, अन्य के अलावा, विभाग द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के स्थायी वकील रुषभ अग्रवाल को सूचना के लिए टैग की गई थी।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस रिट याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का स्वतः संज्ञान लिया था।