PDP President Mehbooba Mufti: पूर्व सीजेआई ने खोला भानुमती का पिटारा

Srinagar श्रीनगर: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती PDP President Mehbooba Mufti ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए विवादास्पद फैसले से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की खतरनाक दिशा को लेकर चिंता जताई है।केएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले को एक गंभीर गलत कदम बताते हुए मुफ्ती ने आरोप लगाया कि यह विभाजन के दौर की याद दिलाने वाले घावों को फिर से कुरेद रहा है और भारत को नफरत और हिंसा के भंवर में धकेल रहा है। एक बयान में, मुफ्ती ने इस फैसले को अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों, जिनमें मस्जिदें और अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थल शामिल हैं, के लक्षित सर्वेक्षणों को सक्षम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1947 की यथास्थिति बनाए रखने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के प्रभाव पहले ही सामने आ चुके हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा सांप्रदायिक तनाव का भयावह परिणाम है।

उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए एक्स का सहारा भी लिया, जिसमें कहा गया: “भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बदौलत एक भानुमती का पिटारा खुल गया है, जिससे अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों के बारे में विवादास्पद बहस छिड़ गई है। 1947 में मौजूद यथास्थिति को बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, उनके फैसले ने इन स्थलों के सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा इस फैसले का सीधा नतीजा है। पहले मस्जिदों और अब अजमेर शरीफ जैसी मुस्लिम दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे और खून-खराबा हो सकता है। सवाल यह है कि विभाजन के दिनों की याद दिलाने वाली इस सांप्रदायिक हिंसा को जारी रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुफ्ती ने मौजूदा स्थिति को भारत के संस्थापक आदर्शों के साथ विश्वासघात बताया।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने जिस भारत की कल्पना की थी, वह नफरत, डर और विभाजन से टूट रहा है। उन्होंने कहा, "यह हिंदुओं या मुसलमानों के बारे में नहीं है। यह भारत के विविध धर्मों और साझा विरासत की भूमि के विचार के बारे में है, जिसे व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है।" पीडीपी नेता ने इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की मानवीय कीमत पर जोर दिया। “जब हिंसा भड़कती है तो दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान और गृहिणी सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। बच्चे अपनी मासूमियत खो देते हैं, परिवार प्रियजनों को खो देते हैं और समुदाय विश्वास खो देते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह की विरासत छोड़ रहे हैं?”

मुफ़्ती ने सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को हथियार बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि यह फ़ैसला सरकार के विभाजनकारी एजेंडे के साथ सुविधाजनक रूप से मेल खाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों को व्यवस्थित रूप से अलग-थलग किया जा रहा है और उनकी आस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। “सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की संरक्षक होने का दावा करती है, लेकिन उसके कार्यों में नफ़रत और कट्टरता की बू आती है। क्या यही वह ‘नया भारत’ है जिसका उन्होंने वादा किया था?”

लोगों से नफ़रत फैलाने वालों से ऊपर उठने का आग्रह करते हुए, मुफ़्ती ने सभी राजनीतिक नेताओं से साहस और मानवता दिखाने की अपील की। ​​“हम राजनीति को अपनी मानवता पर हावी नहीं होने दे सकते। आज, यह मुस्लिम धर्मस्थल हैं। कल, यह कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो सकता है। सांप्रदायिकता की लपटें एक बार जलने के बाद भेदभाव नहीं करतीं।” मुफ़्ती ने कहा, "भारत की ताकत इसकी एकता और विविधता में निहित है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस नाजुक ताने-बाने को नष्ट करने से केवल अराजकता ही पैदा होगी। मैं न्यायपालिका से अपने संवैधानिक कर्तव्य पर विचार करने का आग्रह करता हूं, और मैं इस देश के लोगों से घृणा को अस्वीकार करने और विभाजन के बजाय सद्भाव चुनने का आह्वान करता हूं।"