पीडीपी-एनसी, कांग्रेस अतिक्रमण विरोधी अभियान से चिंतित : विबोध

भाजपा जम्मू-कश्मीर के महासचिव और पूर्व एमएलसी, विबोध गुप्ता ने दृढ़ता से कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए के तहत पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के नेताओं ने राज्य की जमीन पर कब्जा कर लिया और अवैध रूप से उनके बंगले, होटल और उद्योगों का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन लोगों ने पिछले 70 वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर को कैसे लूटा है। विबोध ने आज यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

"पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के नवाब चिंतित हैं क्योंकि सरकार उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस ले रही है। विबोध ने कहा कि धारा 370 और 35 ए की आड़ में, उन्होंने जम्मू-कश्मीर को अपनी संपत्ति मानना शुरू कर दिया और राज्य की जमीन हड़प ली, लेकिन अतिक्रमण विरोधी अभियान उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई राज्य की एक-एक इंच जमीन को वापस ले लेगा।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रशंसा करते हुए विबोध ने कहा, 'एलजी साहब ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अतिक्रमण विरोधी अभियान से प्रभावित न हो।' केंद्र की सरकार गरीब हितैषी है और समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए है न कि कुलीन भ्रष्ट लोगों के लिए।

उन्होंने कहा कि यही मुख्य कारण है कि उपराज्यपाल प्रशासन ने गरीब लोगों की छोटी जोतों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का एक अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने इस साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के लिए एलजी की सराहना भी की।

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बोलते हुए, विबोध ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पीएम आवास योजना के तहत 70 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है और लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचाई, जहां नेकां, पीडीपी और कांग्रेस की पिछली सरकारें बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने में विफल रहीं। आज ये भ्रष्ट नेता अपने 70 साल के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय नए जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

रंजीत तारा, राजा रतन और वरुण चंदन ने भी मीडियाकर्मियों को संबोधित किया।