PDP-BJP सरकार की 386 करोड़ रुपये की मनरेगा देनदारियां लंबित: जावेद डार

JAMMU जम्मू: कृषि उत्पादन विभाग Department of Agricultural Production, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चुनाव एवं सहकारिता विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में पशु कल्याण बोर्ड के गठन के अलावा कृषि इंजीनियरिंग निदेशालय और प्रवर्तन विंग का अलग से गठन किया जा रहा है। पीडीपी-भाजपा शासन के दौरान मनरेगा बिलों की 386 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां जमा हो गई हैं, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों के दौरान पिछली सरकारों द्वारा इस देनदारी को चुकाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि उमर सरकार केंद्र सरकार से धन मांगकर लंबित देनदारी को चुकाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि श्रम घटक का अधिकांश हिस्सा चुका दिया गया है। अब यह देनदारी सामग्री घटक और अन्य अनुबंध कार्यों से संबंधित है।

डार आज विधानसभा में अपने अधीन विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कृषि कार्यों में नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन प्रणाली को अपनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि उत्पादन विभाग के तहत खाद, बीज, कीटनाशकों आदि की गुणवत्ता की जांच के लिए कृषि इंजीनियरिंग और प्रवर्तन विंग का एक अलग निदेशालय बनाने का फैसला किया है। इस कदम से हमारे कृषि इंजीनियरों के लिए रोजगार पैदा होंगे और जम्मू-कश्मीर में कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा। मंत्री ने आगे बताया कि सरकार पशुओं के कल्याण पर भी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार एक नई पहल करते हुए जम्मू-कश्मीर में पशु कल्याण बोर्ड का गठन करने जा रही है। डार ने आगे बताया कि कृषि/बागवानी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए नाबार्ड योजनाओं के तहत 377 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत अधिकांश धन का उपयोग जम्मू-कश्मीर में सड़कों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। इस बीच, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने विभिन्न विभागों के लिए अनुदान की मांगों को पारित कर दिया।

स्वीकृत अनुदानों में कृषि उत्पादन विभाग के लिए 258369.98 लाख रुपये, पशु एवं भेड़ पालन के लिए 122899.58 लाख रुपये, मत्स्य पालन के लिए 22524.86 लाख रुपये, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 475485.95 लाख रुपये, बागवानी के लिए 70429.33 लाख रुपये, चुनाव विभाग के लिए 35960.43 लाख रुपये और सहकारिता विभाग के लिए 9642.4 लाख रुपये शामिल हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा को समाप्त करते हुए जावेद डार ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो 37,559 करोड़ रुपये का योगदान करते हैं, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) का 18 प्रतिशत है। बागवानी क्षेत्र अग्रणी है, जो इस योगदान का 41 प्रतिशत हिस्सा है, जो उच्च मूल्य वाले फलों के उत्पादन में जम्मू और कश्मीर के प्रभुत्व की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पशुधन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अर्थव्यवस्था में 33 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि मुख्य कृषि गतिविधियाँ 25 प्रतिशत का योगदान देती हैं, जो क्षेत्र की विविध और लचीली कृषि अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं पर अधिक जोर देने के साथ बुनियादी ढांचे में अपने चल रहे निवेश को पूरक बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को लक्षित हस्तक्षेपों से सीधे लाभ मिले।

ऐसी ही एक पहल उच्च घनत्व वृक्षारोपण (एचडी) योजना है, जिसने पहले ही 836 हेक्टेयर को उच्च घनत्व वाले बागों के तहत ला दिया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 174 हेक्टेयर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 के दौरान 30 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ, यह पहल उच्च उत्पादकता, किसानों की आय में वृद्धि और बागवानी क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा दे रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से पशुधन क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास को भी बढ़ावा दे रही है जो किसानों के लिए उत्पादकता, रोजगार और आय सृजन को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 2024-25 में 3,220 डेयरी इकाइयां स्थापित की गईं, जिससे लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह, एकीकृत भेड़ विकास योजना के तहत 2024-25 में 2,170 इकाइयां स्थापित की गईं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 37 मंडियां हैं जिनमें से 24 पूरी तरह से चालू हैं और शेष 13 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 19 थोक मंडियों में से 17 को पहले ही ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि कश्मीर में रेल नेटवर्क सेब उत्पादकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा, जिससे माल ढुलाई की लागत में काफी कमी आएगी और बेहतर लाभप्रदता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 10.82 लाख सक्रिय केसीसी खाते हैं, जिनमें से 8.49 लाख फसलों के लिए और 2.33 लाख पशुपालन के लिए हैं। इस साल अकेले 61,316 नए केसीसी जारी किए गए। कुल स्वीकृत सीमा 9,726 करोड़ रुपये है और बकाया ऋण 7,393 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सात अनूठे कृषि उत्पादों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है, जो उनकी प्रामाणिकता, विरासत और बाजार मूल्य को पुष्ट करता है।