PDD इंजीनियरों ने नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

JAMMU जम्मू: नियमितीकरण की अपनी लंबे समय से लंबित मांग पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध होकर बड़ी संख्या में पीडीडी इंजीनियरों ने आज एक दिवसीय सामूहिक विरोध अवकाश मनाया। जम्मू एवं कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन (जेकेईईजीए) के बैनर तले प्रदर्शनकारी इंजीनियरों ने जम्मू के ग्लैंडी नरवाल कॉम्प्लेक्स और श्रीनगर के बेमिना कॉम्प्लेक्स पीडीडी में एक दिवसीय विशाल विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एईई से लेकर जूनियर इंजीनियर तक वरिष्ठ इंजीनियर नियमितीकरण और पीडीडी के पदोन्नति कैडर पदों को पीडीसी में डायवर्ट करने के मुद्दे पर प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ एक दिवसीय सामूहिक विरोध अवकाश पर थे। गैर राजपत्रित तकनीकी और लिपिक संवर्गों के विभिन्न संघों ने जेकेईईजीए के आह्वान को समर्थन दिया था।

जेकेईईजीए के महासचिव इंजी सचिन टिक्कू ने जम्मू में और अध्यक्ष पीरजादा हिदायतुल्ला ने श्रीनगर में प्रदर्शनकारी इंजीनियरों को संबोधित करते हुए पिछले चार वर्षों में पीडीडी के एक भी इंजीनियर को नियमित नहीं कर पाने के लिए सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जबकि राज्य प्रशासनिक परिषद ने 22.10.2019 को अपनी बैठक में एकमुश्त छूट के रूप में लोक सेवा आयोग का संदर्भ लिए बिना विभागीय स्तर पर फास्ट-ट्रैक आधार पर पीडीडी में नियमित पदोन्नति के लिए निर्णय लिया था। प्रदर्शनकारी मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं ने कार्यक्रम स्थल पर बोलते हुए उनके सामने आने वाली पूर्ण उदासीनता पर प्रकाश डाला क्योंकि वे सहायक अभियंताओं या यहां तक ​​कि कनिष्ठ अभियंताओं के ग्रेड में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने विभाग की कुल स्वीकृत क्षमता के मुकाबले प्रबंध निदेशक (02), कार्यकारी निदेशक (04), सीई (09), एसई (19), एक्सईएन (72), एईई (148), जेई (436) के रिक्त पदों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है क्योंकि कार्यकारी अभियंताओं के लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिससे महत्वपूर्ण डिवीजनों को अतिरिक्त प्रभार के आधार पर रखा जा रहा है, यहां तक ​​कि उप-डिवीजनों को भी अतिरिक्त प्रभार के आधार पर रखा जा रहा है, उन्होंने उच्च पदों के लिए योग्यता सेवा के संबंध में नियमों में ढील देने की मांग की। अपने विरोध को उचित ठहराते हुए, जेकेईईजीए सदस्यों ने कहा कि उनके लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर 21 दिन का नोटिस देने के बावजूद, प्रशासन ठोस प्रगति देने में विफल रहा है।