सिर्फ जांच लंबित होने पर पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता: High Court

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने माना है कि जांच लंबित रहने मात्र से अधिकारियों को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी सज्जाद अहमद खान की याचिका स्वीकार करते हुए यह बात कही, जिसमें उन्होंने 11 सितंबर, 2021 को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई मामलों जम्मू द्वारा उनके पासपोर्ट जारी करने के लिए उनके आवेदन को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। खान ने अपने वकील अरीब जावेद कवूसा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई मामलों जम्मू द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। खान ने प्रस्तुत किया कि उनका इरादा धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए विदेश यात्रा करना था। अदालत ने कहा, "पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 के तहत पासपोर्ट जब्त करने की शक्ति नागरिक के मौलिक अधिकारों पर एक गंभीर प्रतिबंध है और पर्याप्त कारण के बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पासपोर्ट जब्त/निलंबित करने का आदेश रद्द किया जा सकता है।" इस प्रकार, धारा 10(3)(सी) के तहत याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश का उनके द्वारा वैध रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि खान का पासपोर्ट एफआईआर दर्ज करने और उसमें जांच के आधार पर अधिकारियों की सिफारिशों पर जब्त किया गया था, जो धारा 10(3)(ई) के तहत आएगा, यानी वह मामला जिसमें आपराधिक मामला लंबित है। "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जांच के लंबित रहने मात्र से अधिकारियों को धारा 10(3)(ई) के तहत पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता। चूंकि जांच एजेंसी द्वारा एफआईआर दर्ज करना भी पासपोर्ट जारी करने, नवीनीकरण करने या जब्त करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। केवल आरोप पत्र दाखिल करने और अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने पर ही यह कहा जा सकता है कि वास्तव में आपराधिक मामला लंबित है," अदालत ने कहा। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामलों) के आदेश को खारिज करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को खान का पासपोर्ट जारी करने या सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

खान की याचिका के अनुसार, वह एक वरिष्ठ नागरिक और आईएएस अधिकारी हैं, जो 31 मार्च 2018 को सेवानिवृत्त हुए और उनका पासपोर्ट 12 अक्टूबर, 2021 को जब्त कर लिया गया और उन्हें सूचित किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपायुक्तों द्वारा हथियार लाइसेंस जारी करने के संबंध में एक मामला (एफआईआर) दर्ज किया गया था। जांच के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई ने उनका पासपोर्ट, दो मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए।