संसदीय समिति का जम्मू-कश्मीर दौरा स्थगित

Jammu जम्मू, 24 अप्रैल: गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में 26 अप्रैल से 1 मई, 2025 तक के लिए निर्धारित छह दिवसीय दौरे को स्थगित कर दिया है। इस दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीएससी को लद्दाख के कुछ हिस्सों का दौरा भी करना था। इस पैनल का काम घरेलू नीति, आंतरिक सुरक्षा और गृह मंत्रालय (एमएचए) की निर्णय लेने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जम्मू-कश्मीर में, पैनल को सीमा की स्थिति और मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैनिकों की तैयारियों का आकलन करने के अलावा सुरक्षा और संबंधित पहलुओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करनी थी।

गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी), केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के साथ बैठकें भी इसके संभावित कार्यक्रम का हिस्सा थीं। केंद्र की राजधानी से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और लद्दाख के कुछ हिस्सों की यात्रा भी संसदीय पैनल के कार्यक्रम का हिस्सा थी। हालांकि, निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद बदले परिदृश्य में, पैनल की निर्धारित यात्रा, इसकी व्यस्तताओं और सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण नागरिक और पुलिस प्रशासन पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता था - ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मामलों पर पीएससी की निर्धारित यात्रा को स्थगित करने के पीछे यही कारण है। गृह मामलों पर 31 सदस्यीय पीएससी में 21 सदस्य लोकसभा से हैं जबकि 10 सदस्य राज्यसभा से हैं।

अध्यक्ष के अलावा, इसके अन्य सदस्यों में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, अनिल यशवंत देसाई, आशीष दुबे, बी वाई राघवेंद्र, चंद्रशेखर, कलाबेन मोहनभाई डेलकर, धैर्यशील संभाजीराव माने, दयानिधि मारन, जय प्रकाश, ज्योतिर्मय सिंह महतो, काकोली घोष दस्तीदार, केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी) शामिल हैं। कृष्ण प्रसाद टेनेटी; माला रॉय; हमदुल्ला सईद; नवीन जिंदल; सतीश कुमार; प्रियंका गांधी वाड्रा; सौमित्र खान; सुप्रिया सुले; विष्णु दयाल राम सभी लोकसभा से हैं। इसमें अजय माकन; डेरेक ओ ब्रायन; जी के वासन; हारिस बीरन; कपिल सिब्बल; नबाम रेबिया; नीरज शेखर; समिक भट्टाचार्य और संजय यादव भी शामिल हैं, जो सभी राज्यसभा से हैं। गृह मामलों पर पीएससी के दौरे के सिलसिले में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 19 अप्रैल को 25 अधिकारियों को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था - 10 अधिकारी जम्मू संभाग के लिए और 15 कश्मीर संभाग के लिए। उन्हें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देने के लिए 23 अप्रैल, 2025 को संभागीय आयुक्त, जम्मू और संभागीय आयुक्त कश्मीर को रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया गया था। पूरे जम्मू-कश्मीर ने 23 अप्रैल को नृशंस चुनिंदा हत्या के विरोध में और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के साथ एकजुटता में पूर्ण बंद रखा।