औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव होंगे: Deputy Chief Minister

Jammu जम्मू: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। चौधरी ने स्कूलों में संविधान पढ़ाने के महत्व पर जोर दिया, ताकि युवा पीढ़ी को देश के मूलभूत दिशा-निर्देशों के सार के बारे में शिक्षित किया जा सके। चौधरी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज लागू करना चाहती है। मतदाता सूची तैयार की जा रही है। आरक्षण का मुद्दा भी है।' चौधरी ने उधमपुर में संवाददाताओं से कहा, 'इसके अलावा, पंचायतों के परिसीमन से जुड़े मुद्दे भी हैं।

एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।' संविधान दिवस पर एक समारोह में बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान नहीं बनाया गया होता, तो मैं आज आपके सामने उपमुख्यमंत्री के रूप में खड़ा नहीं होता। यह संविधान की वजह से ही है कि मैं बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हुए इस पद पर पहुंचा हूं।' उन्होंने कहा कि संविधान देश के लोगों के लिए एक दिशा-निर्देश है। उन्होंने कहा, "हमें इसके सार को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। हमें लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, खासकर युवा पीढ़ी को।

" संविधान के बारे में युवाओं और बच्चों को शिक्षित करने की जोरदार वकालत करते हुए उन्होंने कहा, "युवाओं को संविधान पढ़ने और उसके अनुसार कार्य करने की जरूरत है। हमारा मानना ​​है कि इसे स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए एक विचार सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि संविधान को उसकी संपूर्णता में लागू किया जाए। यह हमें इस देश के लोगों के लिए काम करने की दिशा प्रदान करता है।" चौधरी ने भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर के जीवन, कार्यों और योगदान पर जोर दिया और आयोजकों और प्रतिभागियों को कार्यक्रम की मेजबानी में उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और सभी से उनके द्वारा वकालत किए गए सामाजिक समानता के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "संविधान दिवस हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह कानून के शासन में हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, खासकर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - की गारंटी देता है, तथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है जिससे सभी को लाभ हो।