पालघर लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

पालघर लिंचिंग मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है, जिसमें अप्रैल 2020 में दो साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी।

यह विकास 13 अप्रैल को शीर्ष अदालत द्वारा महाराष्ट्र सरकार को पालघर लिंचिंग मामले को सीधे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के अपने रुख के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का समय देने के बाद आया।

विशेष रूप से, महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल 2020 में एक आक्रामक भीड़ द्वारा दो साधुओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिससे महाराष्ट्र में तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया था।

पालघर लिंचिंग केस

यह भयानक घटना 16 अप्रैल की रात महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई जब दो साधु अपने ड्राइवर द्वारा चलाए जा रहे वाहन में गुजरात जा रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिंचले में गुस्साई भीड़ ने उक्त तीन लोगों की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी। यह बताया गया कि संतों पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था क्योंकि संदेह था कि वे बच्चा चोर थे। तीनों सूरत में एक अंतिम संस्कार के लिए गाड़ी चला रहे थे, जब पालघर जिले के गढ़चिंचल में ग्रामीणों के एक समूह ने उनकी कार को रोका और उन पर हमला किया।

इस घटना के बाद, मामले में उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के कई अधिकारियों को दंडित किया गया था।