जम्मू-कश्मीर में परिसीमन रिपोर्ट के बाद पाक का विरोध
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है. रिपोर्ट पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पर प्रभारी भारतीय राजदूत को तलब किया.जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने गुरूवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी. इसके साथ ही राज्य में जल्द चुनाव के संकेत नजर आने लगे हैं. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी. परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में सात विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी. रिपोर्ट में जम्मू संभाग में छह और कश्मीर में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है. इसके अलावा लोकसभा की सीटों की संख्या पांच की गई है.
दो-दो सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी, वहीं एक सीट दोनों के साक्षा क्षेत्र में होगी. राजनीतिक दलों ने क्या कहा? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस दोनों ने रिपोर्ट को कश्मीरी लोगों को "बेदखल" करने का प्रयास बताया. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, "परिसीमन आयोग ने जनसंख्या आधार की अनदेखी की और अपनी मर्जी से फैसला किया. इस पर भरोसा नहीं है... इसका मकसद जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना है. भारत सरकार ने एक बार फिर संविधान की अनदेखी कर चुनावी बहुमत को अल्पमत में बदल दिया है" पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने कहा कि एक बार फिर अतीत दोहराया गया है और कश्मीर के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान डार ने मीडिया से कहा है कि उम्मीद के मुताबिक बदलाव नहीं किए गए हैं.
