ओवैस अली भट ने एलजी सिन्हा से की मुलाकात

SRINAGAR श्रीनगर: चाणक्य आईएएस अकादमी - जम्मू केंद्र और एक्सेप्शनल अकादमी श्रीनगर के निदेशक और एनजीओ ओवैस अली भट फाउंडेशन के संस्थापक ओवैस अली भट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात की। उनके साथ एक्सेप्शनल अकादमी श्रीनगर के निदेशक और एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री अज़हर भी थे। बैठक के दौरान, उन्होंने उपराज्यपाल को छात्र कल्याण, आरक्षण, कौशल विकास योजनाओं, छात्रवृत्तियों और जम्मू-कश्मीर में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी दर के साथ-साथ रोजगार के अवसरों की कमी से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर जानकारी दी।

श्री भट ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में आई बाढ़ के दौरान अपने फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए बडगाम और जम्मू के जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा, श्री भट ने जम्मू-कश्मीर में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और उसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उपराज्यपाल ने यह भी पुष्टि की कि उनका प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

चर्चा के दौरान, श्री भट ने अपने पैतृक क्षेत्र, समर बुघ, बी के पुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बी के पुरा तीन जिलों के त्रि-जंक्शन पर स्थित है - प्रशासनिक रूप से बडगाम के अंतर्गत, राजस्व रिकॉर्ड बडगाम जिले द्वारा बनाए रखा जाता है, लेकिन कानून-व्यवस्था श्रीनगर जिले के अंतर्गत आती है। उन्होंने अनुरोध किया कि शासन, सेवा वितरण और शिकायत निवारण में सुधार के लिए अधिकार क्षेत्र के युक्तिकरण पर विचार किया जाए। उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मामले की जांच करेंगे और इसे संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे।

मागाम निवासी श्री अज़हर ने मागाम में हाल ही में हुई युवाओं की गिरफ्तारियों में समय पर हस्तक्षेप करने के लिए श्री सिन्हा का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने नरमी बरतने का अनुरोध किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग छात्र हैं और उनके खिलाफ एफआईआर उनके भविष्य के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वह मामलों की समीक्षा करेंगे और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करेंगे।