30 अप्रैल से पहले 90,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस मुद्रित किए जाएंगे: RTO Kashmir

Srinagar श्रीनगर, 22 मार्च: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कश्मीर, काजी इरफान ने शनिवार को कहा कि अधिकृत प्रिंटर के साथ कुछ तकनीकी समस्या के कारण 90,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस अभी भी मुद्रित नहीं किए जा सके हैं, और कहा कि 30 अप्रैल से पहले बैकलॉग को साफ़ कर दिया जाएगा।

"समस्या वास्तविक है। हमारे कार्यालय को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में देरी के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। आवेदकों ने बहुत पहले ही ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक उनके लाइसेंस नहीं मिले हैं। मैं आवेदकों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे कार्यालय ने डीएल प्रिंट करने की प्रक्रिया को किसी अन्य प्रिंटर पर स्थानांतरित कर दिया है, और अब यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। जिन आवेदकों को अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिले हैं, उन्हें 30 अप्रैल से पहले उनके डीएल मिल जाएंगे। हमारा कार्यालय पहले बैकलॉग को साफ़ करने के लिए काम कर रहा है, और उसके बाद आवेदक को 5 से 7 दिनों के भीतर उनके घर पर ड्राइविंग लाइसेंस की भौतिक प्रति प्राप्त होगी," आरटीओ कश्मीर, काजी इरफान ने ग्रेटर कश्मीर को बताया।

उन्होंने कहा कि विभाग जल्द ही जम्मू-कश्मीर में पीवीसी प्रकार के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) शुरू करने पर विचार कर रहा है, जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में पहले ही शुरू किया जा चुका है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ बस चालक छात्रों से आधा किराया नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि घर से शिक्षण संस्थान या वापस आने-जाने के दौरान आधे किराए का लाभ उठाना छात्रों का अधिकार है। "छात्र 50 प्रतिशत छूट के हकदार हैं। हमारे कार्यालय को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं कि कुछ बस चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों का न केवल लाइसेंस निलंबित किया जाएगा, बल्कि आदेशों का उल्लंघन करने पर उन्हें काली सूची में भी डाला जाएगा।" स्लॉट मुद्दे की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर कश्मीर घाटी का एकमात्र जिला है, जहां सप्ताह में छह दिन ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। "हम प्रत्येक दिन लगभग 190 आवेदकों का ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं। आने वाले समय में स्लॉट की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।" आरटीओ कश्मीर ने कहा।